JAI ... namaskaar....kind attention plzzz....vinayak sen wala profile kiskaa hai....ham nahi jaantey...but chahe to jiskaa profile hai wo khud use ho raha hai...yaa aaplogo ko use kar raha hai...acctually vinaayak sen kaa sympathyser apne desh kaa bhakt ho hee nahi sakta.....aapko shayad maaloom ho ke vinaayak per deshsdroh kaa aarop hai...aaur supreme court tak ne usko zamaanat nahi dee hai....so plz aap gumraah mat ho....aaur judiciary ko apna kaam karne dijiye...aap tai maaniye ke abhee bhee is desh mae 100 doshi bhale hee bach jaayein but 1 nirdosh ko saza nahi ho saktee....mai fir kehta hu aapka yeh so called frnd yaa to khud gumraah hai yaa aaplogo ko gumraah karne kaa prayaas kar raha hai chhattisgarh mae rahne ke kaaran ham naxaliyo ko behtar jaantey hai...aaur vinaayak per lage aarop bahut hee sangeen hain...uspe raham karna bharat ke saath droh karna hai...aaur chuki maamla court mae hai so court kee awmaanaa bhee....dhanyabaad.
Mrityunjay - ........bhai sahab apne baat shuru ki hai to uska jawab bhi aap sun len.. Dr. Binayak Sen agar desh ki nazar men apradhi hai .. to mera nam us desh se kat dijiye.. Jisne apna pura jeevan garibon ki seva me lagaya woh isliye kharab ho jata hai ki uspar naxaliyon ka sath dene ka arop hai...
aur wo log jo din raat garibon ka khoon pi rahe hain..
desh ke humran bane baithe hain.. wo deshbhakt hain..
aisi deshbhakti apko hi mubarak ho..
JAI - ....aadarniya bhai saahab....sen ke dedication pe koi question mark nahi hai.....uske tailent pe bhee koi shako-shubaha nahi hai kisi ke....but yahi kaafee nahi hota...is maandand pe to aap OSAMA-BIN-LAADEN ko bhee naayak kaa darzaa de sakte hain....hai naa????sawaal itnee hee hai ke aapko loktantra aaur unkee paramparaao kaa samman karnaa hee hota hai...at least ek sabse kam buree padhati ke roop mae hee sahee.....democracy kaa koi vikalp nahi hai...aaur naxali kitne gareebo ke maseeha hai...wo SALWA-JUDUM ne saabit kar diyaa hai.....mera nivedan bas itna hai ke yadi waastava mae aapke pass JANAADHAR hai....to usko saabit karne kaa CHUNAAV hee ekmaatra tareeka hai......aaur sansdiya pranaalee hee ekmaatra raasta.....thats all.
Mrityunjay - ..na to main naxali hoon, na hi unse samvedna rakhta hun, par ek patrakar hone aur rational insan hone ke nate (agar tum man sako to) itna jaroor kah sakta hun ki salwa judum ne sach men yah sabit kar diiya hai ki naxal hi garibon ke/adivasion ke sath hain.. wahaan ki sarkar nahin. kyunki jo salwa judum sarkar ne chalaya.. unhen wahan ke logon ne apne ghar/gaon se bhaga diya hai.
jahan tak rahi loktantra ki baat.. to ek loktantrik sarkar kamse kam yah nahin karti jo wahan ki sarkar apni hi janta ke sath kar rahi hai. is loktantra ne kuch hi logon ka bhala kiya hai usme main aur tum shamil hain.. baki 60-70 % janta jis tabahi ke daur se gujar rahi hai.. uska tumhe koi andaja nahin hai.. tum chahte bhi nahin kunki tumhari ankhon par woh nasha sawar hai jo har tript admi ke ankhon me hoti hai.
jahan tak rahi osama bin laden ki baat.. aisa tark tum jaise sampradayik charitra ke log hi dete hain.. tumne narendra modi ka nam laden ki jagah par kyun nahin liya.
narendra modi laden se jyada desh ke liye ghatak hai.
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Sunday, 1 June 2008
Tuesday, 29 May 2007
एक लेखक का काम क्या है
दिल्ली में हर रविवार को कुछ युवा लेखक एक पार्क में जुटते रहे हैं। पिछले दिनों राजधानी की सघन सृजनात्मक हलचलों में से आप इसे भी गिन सकते हैं। वे युवा जो रचनात्मक स्तर पर एक अच्छे समाज की कल्पना के साथ सक्रिय हों, उनका एक जगह लगातार जुटना एक ऐतिहासिक परिघटना की तरह ही है। ज़ाहिर है, जहां समूह होगा और लोकतंत्र उस समूह की बुनियादी शर्त होगी- मतभेद भी होंगे। ऐसे ही मतभेदों में से एक रहा- रचनात्मक सक्रियता की व्याख्याओं को लेकर। कुछ मानते रहे कि देश भर में होने वाले दमन और उसके खिलाफ खड़े जनांदोलनों के साथ प्रतीकात्मक सहमति के तौर पर एक लेखक को कलम के अलावा भी अपनी सक्रियता दिखानी होगी, तो कुछ को प्रदर्शन से जुड़ी हुई ऐसी सक्रियता गै़र रचनात्मक ज्यादा लगती रही। बात समूह टूटने तक पहुंच गयी है। लेकिन जो बहस है, वो सिर्फ इस समूह के लिए ज़रूरी नहीं है- रचनात्मकता की समझ को लेकर एक व्यापक संदर्भ में ज़रूरी बहस है। इसलिए हम दो नितांत व्यक्तिगत चिट्ठियों को मोहल्ले में बांच रहे हैं- ताकि विमर्श का ये संदर्भ ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े।
पहला पत्र, सहमतों के लिए एक खुला पत्र
साम्राज्यवाद विरोधी लेखक मंच एक नकारात्मक नाम है। संभवतः इसीलिए क्योंकि इसके तहत अब तक तमाम विरोधी तेवर ही प्रकट हुए हैं। वे रचना के नाम पर क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए जगह बनती यहां नहीं दीखती है। लेखक के लिए मात्र रचना ही उसकी सक्रियता का प्रकाशित दस्तावेज होती है और उसकी सक्रियता की पड़ताल उसी आधार पर होती है। लेखक संघ में लेखक के लिए रचना का क्या मानी होता है यह जाहिर है। वह कहानी, कविता, आलेख, रिपोर्ताज आदि ही है, थोथी बकवास इसका विकल्प नहीं हो सकता। इस संघ में रचनात्मकता का यह हाल है कि हम केवल दूसरों की रचनाओं में मीन-मेख निकालते हैं। अपनी हालत यह है कि हम रद्दी रचनाएं छपवाकर उसके रद्दी होने की घोषणा भी अनंत हेकड़ी के साथ करते हैं। हमारी समझ से इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी लेखक संघ के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। जबकि वह लेखक ही भविष्य के इस संघ का घोषित प्रतिनिधि हो।
इन नकारात्मक संदर्भों में हम पहले तो लेखक संघ का नाम बदलकर वैज्ञानिक लोकतांत्रिक समाजवादी लेखक संघ रखना चाहेंगे। इसका काम संघ के युवा लेखकों की रचनात्मकता की पड़ताल व उसका विकास होगा। किसी लेखक की सक्रियता का अंतिम पैमाना उसका लेखन होगा, उसकी मौखिक दलीलें नहीं। हम अपने और बाहर के नवतुरिया लेखकों की रचनाओं को सामने लाएंगे और उनका सार्वजनिक पाठ कराएंगे। अपनी एक-एक पाई जोड़कर जुटायी गयी राशि को पिछले आयोजनों जैसे आयोजनों पर खर्च करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। उस तरीके से सस्ता प्रचार पाना हमारा ध्येय नहीं है। किसी भी वैसे आयोजन को करने से पहले हम बुलेटिन, पुस्तिका, पत्रिका आदि निकालकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उसके बाद ही हम वैसा प्रदर्शनकामी, व्ययी आयोजन करेंगे, वह भी साल में एक या ज्यादा से ज्यादा दो होंगे।
इस लेखक संघ में शामिल लोगों के लिए हर सप्ताह बैठक में आना अनिवार्यता नहीं होगी। महीने में अगर कोई एक बार भी शामिल हो पाता है, तो उसकी वही अहमियत होगी जो हर सप्ताह नियमित आनेवालों की होगी। लेखकों का महत्व उनकी रचना के आधार पर होगा, उनकी उपस्थिति या जुमलेबाजी के आधार पर नहीं। अगर महीनों हमारी बैठकों में न भी कोई रचनाकार अगली बार किसी बेहतरीन रचना के साथ उपस्थित होगा तो उसकी सक्रियता को किसी से कम करके नहीं आंका जाएगा। सक्रियता पर सवाल पूछकर हम किसी लेखक को लज्जित नहीं करेंगे। क्योंकि सक्रियता ऐसी चीज नहीं है, जिसे ऊंची आवाज में बोलकर या सड़क पर खड़े होकर, चिल्ला कर दर्शायी जा सके। सक्रियता को संघ रचनात्मकता के आईने में देखेगा, इसके लिए कोई दूसरी कसौटी मान्य नहीं होगी। बाकी सक्रियता उसका निजी मुआमला होगा। उससे जुड़े सवाल यहां नहीं उठेंगे। सिगरेट फूंकना या डेढ़ इंच की पार्टियों की सर्वाधिक उल्लसित होकर चर्चा करने को हम सक्रियता के विरोध में अय्याशी या कुंठा से जोड़कर देखेंगे।
पत्रकारिता से जुड़े लेखक अगर अच्छी-बुरी घटनाओं की चर्चा करते हैं या रपट लिखते हैं या कहीं आते-जाते हैं, उसका मात्र सूचनात्मक महत्व ही होगा, लेखकीक सक्रियता से उसका कोई लेना-देना नहीं होगा। क्योंकि वह सक्रियता उनकी रोटी से जुड़ा एक पेशेवर कार्य भर माना जाएगा। स्वतंत्र पत्रकार इसके अपवाद होंगे।
पिछली बैठक में शब्द को पकड़ने पर आपत्ति की गयी थी। हमारा मानना है कि आम लोगों तक लेखक के रूप में हमारे शब्द ही पहुंचेंगे, हमारे चेहरे की छटा उसका विकल्प नहीं बनेगी।
कुमार मुकुल, स्वतंत्र मिश्र, पंकज चौधरी
अरविंद शेष, पंकज पराशर, अच्युतानंद मिश्र
प्रतिपत्र
पर्चा पढ़ा। पर शायद मैं इन दलीलों से सहमत न हो पाऊं। वैसे ये फर्स्ट हैंड रिएक्शन है और मुझे भी और सोचने की ज़रूरत है। पर मैं अपना नज़रिया इस पर्चे पर आपको लिख रहा हूं। सहमति-असहमति अपनी जगह है, पर कृपया इसे अन्यथा न लें। बहुत सालों पहले हमारे हिल्सा (बिहार) में, जहां से मैं हूं, एक संघ के आदमी से मेरी बात होती थी। बात नहीं बहस कहना ज्यादा उचित होगा। उनका कहना था कि आपलोग हर चीज़ का विरोध करते हैं और मुर्दाबाद करते हैं। आपके विज़न में और कुछ है ही नहीं। लालू और मुलायम जैसे समाजवादियों के सत्ता में आने और असफल हो जाने पर किसी ने कमेंट में कहा था कि चूंकि ये सिर्फ विरोध करना जानते थे, वही करके यहां तक पहुंचे थे, सो कोई अच्छा काम नहीं कर पाये। मुझे समझ में नहीं आता, लालू-मुलायम जैसे लोग सत्ता संतुलन तो सीख जाते हैं, पर अच्छा काम करना कैसे नहीं सीख पाते। मेरे ख़याल से ये उनकी ईमानदारी का प्रश्न ज्यादा है, योग्यता का उतना नहीं।
पर्चे में सबसे ऊपर जो बात है, वो मुझे कुछ कुछ वैसी ही लग रही है। चूंकि टाइटल में ही विरोध है, अत: यह एक नकारात्मक नाम है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मार्क्स का सारा लेखन कैपिटलिज्म और इसकी प्रवृत्तियों के खिलाफ है। इस मतलब यह नहीं कि उनके लेखन में कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है। वैसे भी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का वो स्वरूप है, जिसका विरोध ही हो सकता है। समर्थन तो कतई नहीं।
दूसरी बात ये कि चाहे गांधीवादी हों, समाजवादी हों, कम्युनिस्ट हों या नक्सल, सारे लोग एक राय से साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। और ये एक व्यापक सहमति का आलेख हो सकता है, जो हमारे मंच में है। कम से कम मैं तो यही समझ कर इसमें अपने को शामिल मानता हूं। एक और बात पर्चे में लिखी है कि लेखक की पहचान उसके लेखन से होना चाहिए, राजनीतिक सक्रियता से नहीं। मैं ये ज़रूर मानता हूं कि लेखक की पहचान उसकी रचना से होती है, पर लेखक सिर्फ लेखक ही है, ऐसी बात मुझे नहीं लगती। एक तो ये कि वो किसी समाज, राष्ट्र का अंग होता है। पहले वो एक नागरिक होता है, बाद में लेखक या कुछ और। अगर कोई ये कहे कि मज़दूरों को सिर्फ मज़दूरी से मतलब रखना चाहिए, और किसी चीज़ से नहीं, क्योंकि उसका काम मज़दूरी करना है और उसकी पहचान उसके अच्छे काम से ही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लेखक का उसकी रचना से- तो ये ठीक नहीं है। हां, अगर कोई मीन-मेख निकालता है तो ग़लत है, चाहे जो भी हो। किसी भी रचना का क्रिएटिव क्रिटिक होना चाहिए न कि उसका मज़ाक उड़ाना। चाहे कोई अपनी रचना का करे या किसी और की- मेरी नज़र में ये ग़लत है।
आप लिख रहे हैं कि पत्रकारीय चीज़ों का महत्व नहीं होगा। फिर तो मैं वैसे ही बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि मैं कविता-कहानी वगैरह नहीं लिखता। दरअसल लिखना ही नहीं आता। आप भी वही ग़लती दोहरा रहे हैं, जिसकी अपेक्षा आप दूसरों से नहीं करते। आप नहीं चाहते किसी व्यक्ति या रचना का मज़ाक उड़ाया जाए और खुद व्यक्ति का मज़ाक उड़ा रहे हैं। जिस छोटी बात पर वहां बहस शुरू हुई थी, वो इतनी बड़ी नहीं कि उसे इतना तूल दिया जाए क्योंकि मैं वहां खुद था।
उम्मीद करता हूं, सब मिल कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त की यही मांग है। अगर कोई ग्रुप असफल होता है, या जनता के हित में चल रहे किसी आंदोलन या काम में रुकावट आती है, असफलता मिलती है, तो ये हम सबकी विफलता मानी जाएगी। कल कोई ये नहीं पूछेगा कि वजह क्या थी। लोग बस इतना ही पूछेंगे कि आप चुप क्यों थे। आपको ब्रेख्त की कविता याद होगी। जहां तक लेखकों की साहित्य से इतर सक्रियता का सवाल है- हमारे सामने वाल्टर बेंजामिन, क्रिस्टोफर कॉडवेल, लोर्का, नेरुदा से लेकर तमाम तरह के उदाहरण हैं। मैं खुद को इसी परंपरा में रखना चाहूंगा।
उम्मीद करते हैं आप मेरे तर्कों को तरजीह देंगे। इसे किसी चश्मे से नहीं देखेंगे।
आपका,
मृत्युंजय
you can also look it at mohalla.blogspot.com
पहला पत्र, सहमतों के लिए एक खुला पत्र
साम्राज्यवाद विरोधी लेखक मंच एक नकारात्मक नाम है। संभवतः इसीलिए क्योंकि इसके तहत अब तक तमाम विरोधी तेवर ही प्रकट हुए हैं। वे रचना के नाम पर क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसके लिए जगह बनती यहां नहीं दीखती है। लेखक के लिए मात्र रचना ही उसकी सक्रियता का प्रकाशित दस्तावेज होती है और उसकी सक्रियता की पड़ताल उसी आधार पर होती है। लेखक संघ में लेखक के लिए रचना का क्या मानी होता है यह जाहिर है। वह कहानी, कविता, आलेख, रिपोर्ताज आदि ही है, थोथी बकवास इसका विकल्प नहीं हो सकता। इस संघ में रचनात्मकता का यह हाल है कि हम केवल दूसरों की रचनाओं में मीन-मेख निकालते हैं। अपनी हालत यह है कि हम रद्दी रचनाएं छपवाकर उसके रद्दी होने की घोषणा भी अनंत हेकड़ी के साथ करते हैं। हमारी समझ से इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी लेखक संघ के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। जबकि वह लेखक ही भविष्य के इस संघ का घोषित प्रतिनिधि हो।
इन नकारात्मक संदर्भों में हम पहले तो लेखक संघ का नाम बदलकर वैज्ञानिक लोकतांत्रिक समाजवादी लेखक संघ रखना चाहेंगे। इसका काम संघ के युवा लेखकों की रचनात्मकता की पड़ताल व उसका विकास होगा। किसी लेखक की सक्रियता का अंतिम पैमाना उसका लेखन होगा, उसकी मौखिक दलीलें नहीं। हम अपने और बाहर के नवतुरिया लेखकों की रचनाओं को सामने लाएंगे और उनका सार्वजनिक पाठ कराएंगे। अपनी एक-एक पाई जोड़कर जुटायी गयी राशि को पिछले आयोजनों जैसे आयोजनों पर खर्च करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। उस तरीके से सस्ता प्रचार पाना हमारा ध्येय नहीं है। किसी भी वैसे आयोजन को करने से पहले हम बुलेटिन, पुस्तिका, पत्रिका आदि निकालकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। उसके बाद ही हम वैसा प्रदर्शनकामी, व्ययी आयोजन करेंगे, वह भी साल में एक या ज्यादा से ज्यादा दो होंगे।
इस लेखक संघ में शामिल लोगों के लिए हर सप्ताह बैठक में आना अनिवार्यता नहीं होगी। महीने में अगर कोई एक बार भी शामिल हो पाता है, तो उसकी वही अहमियत होगी जो हर सप्ताह नियमित आनेवालों की होगी। लेखकों का महत्व उनकी रचना के आधार पर होगा, उनकी उपस्थिति या जुमलेबाजी के आधार पर नहीं। अगर महीनों हमारी बैठकों में न भी कोई रचनाकार अगली बार किसी बेहतरीन रचना के साथ उपस्थित होगा तो उसकी सक्रियता को किसी से कम करके नहीं आंका जाएगा। सक्रियता पर सवाल पूछकर हम किसी लेखक को लज्जित नहीं करेंगे। क्योंकि सक्रियता ऐसी चीज नहीं है, जिसे ऊंची आवाज में बोलकर या सड़क पर खड़े होकर, चिल्ला कर दर्शायी जा सके। सक्रियता को संघ रचनात्मकता के आईने में देखेगा, इसके लिए कोई दूसरी कसौटी मान्य नहीं होगी। बाकी सक्रियता उसका निजी मुआमला होगा। उससे जुड़े सवाल यहां नहीं उठेंगे। सिगरेट फूंकना या डेढ़ इंच की पार्टियों की सर्वाधिक उल्लसित होकर चर्चा करने को हम सक्रियता के विरोध में अय्याशी या कुंठा से जोड़कर देखेंगे।
पत्रकारिता से जुड़े लेखक अगर अच्छी-बुरी घटनाओं की चर्चा करते हैं या रपट लिखते हैं या कहीं आते-जाते हैं, उसका मात्र सूचनात्मक महत्व ही होगा, लेखकीक सक्रियता से उसका कोई लेना-देना नहीं होगा। क्योंकि वह सक्रियता उनकी रोटी से जुड़ा एक पेशेवर कार्य भर माना जाएगा। स्वतंत्र पत्रकार इसके अपवाद होंगे।
पिछली बैठक में शब्द को पकड़ने पर आपत्ति की गयी थी। हमारा मानना है कि आम लोगों तक लेखक के रूप में हमारे शब्द ही पहुंचेंगे, हमारे चेहरे की छटा उसका विकल्प नहीं बनेगी।
कुमार मुकुल, स्वतंत्र मिश्र, पंकज चौधरी
अरविंद शेष, पंकज पराशर, अच्युतानंद मिश्र
प्रतिपत्र
पर्चा पढ़ा। पर शायद मैं इन दलीलों से सहमत न हो पाऊं। वैसे ये फर्स्ट हैंड रिएक्शन है और मुझे भी और सोचने की ज़रूरत है। पर मैं अपना नज़रिया इस पर्चे पर आपको लिख रहा हूं। सहमति-असहमति अपनी जगह है, पर कृपया इसे अन्यथा न लें। बहुत सालों पहले हमारे हिल्सा (बिहार) में, जहां से मैं हूं, एक संघ के आदमी से मेरी बात होती थी। बात नहीं बहस कहना ज्यादा उचित होगा। उनका कहना था कि आपलोग हर चीज़ का विरोध करते हैं और मुर्दाबाद करते हैं। आपके विज़न में और कुछ है ही नहीं। लालू और मुलायम जैसे समाजवादियों के सत्ता में आने और असफल हो जाने पर किसी ने कमेंट में कहा था कि चूंकि ये सिर्फ विरोध करना जानते थे, वही करके यहां तक पहुंचे थे, सो कोई अच्छा काम नहीं कर पाये। मुझे समझ में नहीं आता, लालू-मुलायम जैसे लोग सत्ता संतुलन तो सीख जाते हैं, पर अच्छा काम करना कैसे नहीं सीख पाते। मेरे ख़याल से ये उनकी ईमानदारी का प्रश्न ज्यादा है, योग्यता का उतना नहीं।
पर्चे में सबसे ऊपर जो बात है, वो मुझे कुछ कुछ वैसी ही लग रही है। चूंकि टाइटल में ही विरोध है, अत: यह एक नकारात्मक नाम है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मार्क्स का सारा लेखन कैपिटलिज्म और इसकी प्रवृत्तियों के खिलाफ है। इस मतलब यह नहीं कि उनके लेखन में कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है। वैसे भी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का वो स्वरूप है, जिसका विरोध ही हो सकता है। समर्थन तो कतई नहीं।
दूसरी बात ये कि चाहे गांधीवादी हों, समाजवादी हों, कम्युनिस्ट हों या नक्सल, सारे लोग एक राय से साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। और ये एक व्यापक सहमति का आलेख हो सकता है, जो हमारे मंच में है। कम से कम मैं तो यही समझ कर इसमें अपने को शामिल मानता हूं। एक और बात पर्चे में लिखी है कि लेखक की पहचान उसके लेखन से होना चाहिए, राजनीतिक सक्रियता से नहीं। मैं ये ज़रूर मानता हूं कि लेखक की पहचान उसकी रचना से होती है, पर लेखक सिर्फ लेखक ही है, ऐसी बात मुझे नहीं लगती। एक तो ये कि वो किसी समाज, राष्ट्र का अंग होता है। पहले वो एक नागरिक होता है, बाद में लेखक या कुछ और। अगर कोई ये कहे कि मज़दूरों को सिर्फ मज़दूरी से मतलब रखना चाहिए, और किसी चीज़ से नहीं, क्योंकि उसका काम मज़दूरी करना है और उसकी पहचान उसके अच्छे काम से ही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लेखक का उसकी रचना से- तो ये ठीक नहीं है। हां, अगर कोई मीन-मेख निकालता है तो ग़लत है, चाहे जो भी हो। किसी भी रचना का क्रिएटिव क्रिटिक होना चाहिए न कि उसका मज़ाक उड़ाना। चाहे कोई अपनी रचना का करे या किसी और की- मेरी नज़र में ये ग़लत है।
आप लिख रहे हैं कि पत्रकारीय चीज़ों का महत्व नहीं होगा। फिर तो मैं वैसे ही बाहर हो जाऊंगा। क्योंकि मैं कविता-कहानी वगैरह नहीं लिखता। दरअसल लिखना ही नहीं आता। आप भी वही ग़लती दोहरा रहे हैं, जिसकी अपेक्षा आप दूसरों से नहीं करते। आप नहीं चाहते किसी व्यक्ति या रचना का मज़ाक उड़ाया जाए और खुद व्यक्ति का मज़ाक उड़ा रहे हैं। जिस छोटी बात पर वहां बहस शुरू हुई थी, वो इतनी बड़ी नहीं कि उसे इतना तूल दिया जाए क्योंकि मैं वहां खुद था।
उम्मीद करता हूं, सब मिल कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त की यही मांग है। अगर कोई ग्रुप असफल होता है, या जनता के हित में चल रहे किसी आंदोलन या काम में रुकावट आती है, असफलता मिलती है, तो ये हम सबकी विफलता मानी जाएगी। कल कोई ये नहीं पूछेगा कि वजह क्या थी। लोग बस इतना ही पूछेंगे कि आप चुप क्यों थे। आपको ब्रेख्त की कविता याद होगी। जहां तक लेखकों की साहित्य से इतर सक्रियता का सवाल है- हमारे सामने वाल्टर बेंजामिन, क्रिस्टोफर कॉडवेल, लोर्का, नेरुदा से लेकर तमाम तरह के उदाहरण हैं। मैं खुद को इसी परंपरा में रखना चाहूंगा।
उम्मीद करते हैं आप मेरे तर्कों को तरजीह देंगे। इसे किसी चश्मे से नहीं देखेंगे।
आपका,
मृत्युंजय
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Against State Brutality
The detention of noted human rights activist Binayak Sen under the Chhattisgarh Special Public Security Act, 2005 (PSA) and the Unlawful Activities (Prevention) Act has attracted nationwide condemnation. Sen, general secretary of the Chhattisgarh People's Union for Civil Liberties (PUCL), and the union's national vice-president, was arrested for his alleged links with banned Maoist groups.
The critical allegation is that Sen met senior Maoist leader Narayan Sanyal more than 30 times in recent months in the Raipur central jail. On the very face of it, the charge is preposterous. Sen met Sanyal with the authorities' knowledge and consent and always in the presence of a jailer. As a civil liberties activist, it is his legitimate function to meet detainees and ensure that their fundamental rights are respected. Whether he met Sanyal 35 times or 100 times is totally irrelevant.
It speaks poorly of the Chhattisgarh government that it cavalierly levelled defamatory and scandalous charges against an activist-intellectual of Sen's standing, who has an illustrious record as a public-spirited paediatrician connected with the people's health movement. Sen was involved with the setting up of the Shaheed Hospital, an initiative of the great trade unionist Shankar Guha Niyogi who was murdered at the behest of rapacious industrialists.
The hospital, owned and operated by a workers' organisation, remains unmatched anywhere in India for helping the population of a backward tribal area callously neglected by the state. Sen was on the official advisory committee that drew up one of India's most successful community-based primary healthcare programmes.
It's nobody's case that Sen is a Naxalite, or a Maoist sympathiser. Everyone who knows him, as this writer has done for many years, will testify to his commitment to a peaceful struggle for a compassionate, humane society. Yet, the Chhattisgarh government arrested him under the draconian PSA. This extraordinarily repressive law allows for detention of a person on the vaguest of charges. The charges include committing acts with a "tendency to pose an obstacle to the administration of law” and actions which "encourage(s) the disobedience of the established law". This law criminalises even non-violent protests, including Gandhian civil disobedience. It's a disgrace that the PSA remains on India's statute books.
Sen was detained even before the police had obtained a shred of evidence against him. Since then, they have searched his house and claim to have collected "hundreds of incriminating documents", which include compact disks, pamphlets and other papers. Now, most of the documents are in the public domain. The list includes newspaper clippings, CDs on "fake encounters", and letters from victims of state repression, since published in newspapers. Much of the impounded material pertains to Sen's work as a health and civil liberties activist.
Clearly, these malicious police allegations are of the same variety as the charges filed in 2002 against The Kashmir Times Delhi bureau chief, Syed Iftikhar Geelani. He too was accused of possessing "classified" documents, suggesting links with terrorists. The police were forced to retract all such charges when it was established that Geelani's "secret" documents were obtained from public-domain sources, none of them remotely connected with terrorism.
Geelani was detained for eight months -- and released without apology or explanation -- because he is a Kashmiri and related to separatist leader Syed Ali Shah Geelani. Sen is being harassed because he's a civil liberties activist who has courageously exposed a number of police atrocities. These, remarkably, include 155 "fake encounters" in Chhattisgarh in two years. The latest was the cold-blooded murder of 12 Adivasis on March 31 -- which made the headlines even as the public was absorbing the shock from revelations about the "encounter" killing of Sohrabuddin Shaikh and Kausar-Bi by DIG Vanzara in Gujarat.
It would be an even greater injustice if Sen has to languish for months in jail before the charges against him are disproved. Surely, Indian courts have a duty to prevent such miscarriage of justice. Surely, top politicians and bureaucrats have learned some lessons from the sordid stories of abduction and outright killings committed by trigger-happy policemen. Surely, it has not escaped the attention even of India's creaking justice delivery system that draconian laws, which allow preventive detention and forced confessions, are liable to be -- and usually are -- misused. They create a climate of impunity, in which no official is held accountable for his/her gross misconduct.
It bears recalling that the rate of conviction under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act was less than two per cent. This speaks of gross abuse of the law. The police didn't bother to collect evidence, which would help their case stand up. They used TADA (and later POTA) to bung people into jail and extract confessions from them under duress, including threats of "encounters". Such laws became excuses not to conduct diligent investigation, while raising alarmist fears about extremism, terrorism and threats to "national security".
The PSA was used in Chhattisgarh four times earlier -- for instance, to arrest a petty shopkeeper for selling groceries to Maoist sympathisers (of whose identity he probably wasn't aware), and to harass a Class XII student who was in love with a suspected Naxalite.
The Chhattisgarh police are now planting stories about a "close relative" of Dr Sen's, who is subversive by virtue of having studied at Jawaharlal Nehru University! Only a warped khaki brain can think in such philistine, irrational ways. Yet, it's precisely this way of thinking that led the Chhattisgarh government to set up Salwa Judum, a viciously right-wing band of thugs who target and kill Maoists. They have razed villages, raped women and looted what little the poor possess -- with police collusion. Salwa Judum has ignited a civil war and done incalculable harm to ordinary Advasis. No fewer than 47,000 people have become homeless owing to its depredations.
However, the Chhattisgarh government's anti-Naxalite juggernaut continues to roll on, setting Advasi against Adivasi, village against village, and bankrupting the state of all its legitimacy. The government now plans to use helicopter gunships to intimidate villagers, cut down prime forests, and repeat the "Strategic Hamlets" strategy of the United States during the Vietnam War by creating "Naxalite-free" villages. And yes, they plan to use grenades, not just bullets, in skirmishes with Maoists.
There's a larger purpose behind the anti-Naxal operations apart from trying to liquidate Maoists. It is to make Chhattisgarh safe for huge mining and industrial projects, which dispossess people. Chhattisgarh is selling its precious mineral wealth cheap to promote neoliberal capitalism. It has signed more than 30 memoranda of understanding with business houses, including multinationals with a terrible human rights record. The human consequences of such a strategy have become obvious -- especially in Chhattisgarh, Jharkhand, and Orissa. In Orissa, there's growing popular resistance to the South Korean company POSCO's steel plant and the Tatas' steel mill. 2006 began with the gunning down of 13 Adivasis at Kalinganagar. And last fortnight saw attacks upon peaceful protestors by goons hired by POSCO.
This insanity must stop. The monstrous mining and steel projects, in which the people have no stake, must not be granted clearance by bypassing environmental and rehabilitation scrutiny. Or else, the state will lose all its popular legitimacy. Then, the Maoists will have achieved their purpose.
By Praful Bidwai
The critical allegation is that Sen met senior Maoist leader Narayan Sanyal more than 30 times in recent months in the Raipur central jail. On the very face of it, the charge is preposterous. Sen met Sanyal with the authorities' knowledge and consent and always in the presence of a jailer. As a civil liberties activist, it is his legitimate function to meet detainees and ensure that their fundamental rights are respected. Whether he met Sanyal 35 times or 100 times is totally irrelevant.
It speaks poorly of the Chhattisgarh government that it cavalierly levelled defamatory and scandalous charges against an activist-intellectual of Sen's standing, who has an illustrious record as a public-spirited paediatrician connected with the people's health movement. Sen was involved with the setting up of the Shaheed Hospital, an initiative of the great trade unionist Shankar Guha Niyogi who was murdered at the behest of rapacious industrialists.
The hospital, owned and operated by a workers' organisation, remains unmatched anywhere in India for helping the population of a backward tribal area callously neglected by the state. Sen was on the official advisory committee that drew up one of India's most successful community-based primary healthcare programmes.
It's nobody's case that Sen is a Naxalite, or a Maoist sympathiser. Everyone who knows him, as this writer has done for many years, will testify to his commitment to a peaceful struggle for a compassionate, humane society. Yet, the Chhattisgarh government arrested him under the draconian PSA. This extraordinarily repressive law allows for detention of a person on the vaguest of charges. The charges include committing acts with a "tendency to pose an obstacle to the administration of law” and actions which "encourage(s) the disobedience of the established law". This law criminalises even non-violent protests, including Gandhian civil disobedience. It's a disgrace that the PSA remains on India's statute books.
Sen was detained even before the police had obtained a shred of evidence against him. Since then, they have searched his house and claim to have collected "hundreds of incriminating documents", which include compact disks, pamphlets and other papers. Now, most of the documents are in the public domain. The list includes newspaper clippings, CDs on "fake encounters", and letters from victims of state repression, since published in newspapers. Much of the impounded material pertains to Sen's work as a health and civil liberties activist.
Clearly, these malicious police allegations are of the same variety as the charges filed in 2002 against The Kashmir Times Delhi bureau chief, Syed Iftikhar Geelani. He too was accused of possessing "classified" documents, suggesting links with terrorists. The police were forced to retract all such charges when it was established that Geelani's "secret" documents were obtained from public-domain sources, none of them remotely connected with terrorism.
Geelani was detained for eight months -- and released without apology or explanation -- because he is a Kashmiri and related to separatist leader Syed Ali Shah Geelani. Sen is being harassed because he's a civil liberties activist who has courageously exposed a number of police atrocities. These, remarkably, include 155 "fake encounters" in Chhattisgarh in two years. The latest was the cold-blooded murder of 12 Adivasis on March 31 -- which made the headlines even as the public was absorbing the shock from revelations about the "encounter" killing of Sohrabuddin Shaikh and Kausar-Bi by DIG Vanzara in Gujarat.
It would be an even greater injustice if Sen has to languish for months in jail before the charges against him are disproved. Surely, Indian courts have a duty to prevent such miscarriage of justice. Surely, top politicians and bureaucrats have learned some lessons from the sordid stories of abduction and outright killings committed by trigger-happy policemen. Surely, it has not escaped the attention even of India's creaking justice delivery system that draconian laws, which allow preventive detention and forced confessions, are liable to be -- and usually are -- misused. They create a climate of impunity, in which no official is held accountable for his/her gross misconduct.
It bears recalling that the rate of conviction under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act was less than two per cent. This speaks of gross abuse of the law. The police didn't bother to collect evidence, which would help their case stand up. They used TADA (and later POTA) to bung people into jail and extract confessions from them under duress, including threats of "encounters". Such laws became excuses not to conduct diligent investigation, while raising alarmist fears about extremism, terrorism and threats to "national security".
The PSA was used in Chhattisgarh four times earlier -- for instance, to arrest a petty shopkeeper for selling groceries to Maoist sympathisers (of whose identity he probably wasn't aware), and to harass a Class XII student who was in love with a suspected Naxalite.
The Chhattisgarh police are now planting stories about a "close relative" of Dr Sen's, who is subversive by virtue of having studied at Jawaharlal Nehru University! Only a warped khaki brain can think in such philistine, irrational ways. Yet, it's precisely this way of thinking that led the Chhattisgarh government to set up Salwa Judum, a viciously right-wing band of thugs who target and kill Maoists. They have razed villages, raped women and looted what little the poor possess -- with police collusion. Salwa Judum has ignited a civil war and done incalculable harm to ordinary Advasis. No fewer than 47,000 people have become homeless owing to its depredations.
However, the Chhattisgarh government's anti-Naxalite juggernaut continues to roll on, setting Advasi against Adivasi, village against village, and bankrupting the state of all its legitimacy. The government now plans to use helicopter gunships to intimidate villagers, cut down prime forests, and repeat the "Strategic Hamlets" strategy of the United States during the Vietnam War by creating "Naxalite-free" villages. And yes, they plan to use grenades, not just bullets, in skirmishes with Maoists.
There's a larger purpose behind the anti-Naxal operations apart from trying to liquidate Maoists. It is to make Chhattisgarh safe for huge mining and industrial projects, which dispossess people. Chhattisgarh is selling its precious mineral wealth cheap to promote neoliberal capitalism. It has signed more than 30 memoranda of understanding with business houses, including multinationals with a terrible human rights record. The human consequences of such a strategy have become obvious -- especially in Chhattisgarh, Jharkhand, and Orissa. In Orissa, there's growing popular resistance to the South Korean company POSCO's steel plant and the Tatas' steel mill. 2006 began with the gunning down of 13 Adivasis at Kalinganagar. And last fortnight saw attacks upon peaceful protestors by goons hired by POSCO.
This insanity must stop. The monstrous mining and steel projects, in which the people have no stake, must not be granted clearance by bypassing environmental and rehabilitation scrutiny. Or else, the state will lose all its popular legitimacy. Then, the Maoists will have achieved their purpose.
By Praful Bidwai
Monday, 28 May 2007
कौन मार रहा है किसानों को
हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, जहां चारों ओर त्राहिमाम है और देश का शासक वर्ग रोम के तानाशाह नीरो की तरह जीडीपी विकास दर की मधुर धुन बजा रहा है। शासक वर्ग की खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि इन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। एक तरफ देश का हर छोटा-बड़ा राजनेता करोड़ों के हेर-फेर का आरोपी या दोषी है, हमारे देश के उद्यमी अरबपतियों की सूची में जापान के उद्यमियों को पीछे छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का बहुसंख्यक हिस्सा भुखमरी के कगार पर है। अकारण नहीं है कि इस साल यू-एन-डी-पी द्वारा जारी किये गये मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 126 वां है। किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें अब अखबारों में जगह नहीं पातीं, क्योंकि यह रोज़ की बात हो चुकी है और ब्रेकिंग न्यूज के इस ज़माने में किसी को भी चौंकाने वाली खबर नहीं रह गयी है। देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही एक क्षेत्र में जाकर कुछ राहत पैकेज की घोषणा कर आता है और अपने कर्तव्य की इतिश्री मान कर बैठ जाता है। जबकि राहत पैकेज के उसके एलान के बाद उसी इलाक़े में किसानों की आत्महत्या की दर और भी बढ़ जाती है। देश के बाकी हिस्सों में जो हो रहा है, अगर उसे भी शामिल कर लें, तो इस देश को आत्महंता देश घोषित करने की नौबत आ जाएगी। याद करें यह वही देश है, जहां एक समय किसान इतने आत्मनिर्भर थे कि कहावत प्रचलित थी, कोऊ नृप हो हमें का हानी।
आश्चर्य यह है कि आंकड़ों में हर साल गरीबी घटने की बात बतायी जाती है। अभी हाल में आयी एक रिपोर्ट में बड़े फख्र के साथ यह दिखलाया गया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घट कर मात्र तीस करोड़ रह गयी है। पर गरीबी रेखा से पार पाने वाले और इसके नीचे रह जाने वाले लोगों की आय का आंकड़ा देखें, तो आप अपने रहनुमाओं की बाजीगरी देख कर हैरान रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली में जो परिवार रोज 14 रूपये से अधिक खर्च करता है, उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। जितने रुपयों में दिल्ली जैसे शहर में एक व्यक्ति का नाश्ता भी नहीं आता, उतना खर्च एक पूरे परिवार के लिए कैसे पूरा हो सकता है, यह तो बस आंकड़ों के बाजीगर ही समझ सकते हैं। यही हाल अन्य राज्यों का भी है। कुछ महीने पहले के एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि देश के 25 करोड़ परिवारों की रोज की आमदनी 12 रूपये से भी कम है। उस पर मुश्किल यह है कि ये सारे आंकड़े बाजीगरों के ही हैं।
सवाल उठता है यह सब क्यों कर घटित हो रहा है। सवाल यह भी है कि अगर भूमंडलीकरण इतना ही सर्वनाशी है, तो फिर शासक वर्ग इसके पीछे क्यों पड़ा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि देश का शासक वर्ग और इसकी जमात इन परिवर्तनों से खुश है। और इसका सीधा असर साफ-साफ दिखता भी है। जो शहरी मध्य वर्ग कल तक 15-20 हजार की नौकरी को बड़ी उपलब्धि मानता था, आज वह लाखों में खेल रहा है। भले ही आबादी के हिसाब से यह तबका छोटा हो, पर इसने शहरी अर्थतंत्र को एक नयी गति दी है। घर-घर तक पसरता बाजार और मॉल इसकी पहचान बन चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ किसान आत्महत्या को विवश और लाचार हैं। पर क्या विकास की इस गुलाबी तस्वीर और देश के बहुसंख्यक लोगों की दुश्वारी के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा ही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे ही विराधाभासों पर टिकी होती है।
भारत में इस खास तरह के पूंजीवादी संक्रमण पर बात करना चाहें, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में झांकने की जरूरत महसूस होगी। भूमंडलीकरण का दौर हमारे देश में 1990 के समय परवान चढ़ी। यह वही दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति भी उफान पर थी। भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल देनेवाली इन तीन परिघटनाओं पर अलग-अलग काफी बात हो चुकी है। कुछ लोगों ने मंडल और कमंडल आंदोलन को आपस में जोड़ कर देखने की कोशिश भी की है। पर 'मंडल', 'कमंडल' और 'भूमंडलीकरण' को जोड़कर देखने की कोशिश शायद ही की गयी है। क्लाउद लेवी-स्ट्रास के संरचनावाद के मूल सिद्धान्त को आधार बनाकर बात करें तो पहली समानता तो इन तीनों शब्दों में एक खास तरह की एकरूपता है, जिसके मूल में निश्िचत तौर पर 'मंडल' शब्द है। पर इन तीनों के बीच एक अलग ही किस्म का संबंध है। जिस पर से पर्दा उठाने के लिए थोड़े विस्तार में जाने की जरूरत है।
1857 के सिपाही विद्रोह के कारण मिले झटके के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सामंतवाद से एक खास तरह का समझौता कायम किया, जो आजादी के बाद भी भारतीय शासक वर्ग निभाता रहा। लेकिन आजादी के पहले कांग्रेस के मूल प्रस्तावों में शामिल रहे जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्त ने निश्चित तौर पर भारतीय सामंतवाद को डरा दिया था। जमींदारों के इसी भय ने द्विराष्ट्र के विखंडनवादी सिद्धान्त को मजबूती दी, जिसकी परिणति भारत विभाजन में हुई। उच्च जातियों ने विभाजन का फायदा जम कर उठाया। मुस्लिम जमींदारों द्वारा छोड़ी गयी ज़मीन, चल और अचल संपत्ति को हस्तगत करने में इन्होंने कोई देरी नहीं की। कुछ ज़मीनें पिछड़ी जातियों के भी हाथ लगी। आज़ादी के बाद भी शासक वर्ग में सामंतवाद के हावी रहने के कारण ज़मींदारी उन्मूलन की बात धरी की धरी रह गयी। सामंती वर्ग तब तक पूरी तरह संभल चुका था। विदेशों में पली-बढ़ी इनकी पीढ़ी तो पहले ही सचेत हो चुकी थी। इसने नये ज़माने के रंग-ढंग, देख-सुन-समझ लिया था। नेहरु की उद्योगपरस्त नीतियों ने भी सामंतवाद को सचेत करने में भूमिका निभायी। खेती से ज्यादा ध्यान सामंतवाद मुनाफा संस्कृति का हिस्सा बनने में देने लगा। पर तब तक बड़े सामंत और राजा-रजबाड़े ही इस दौड़ में शामिल थे। मंझोले और छोटे ज़मींदार अभी भी पुराने अंदाज़ में ही चल रहे थे। हालांकि इस बदलाव में छोटी-बड़ी काश्तकारी की उतनी भूमिका नहीं थी, जितनी उनकी शिक्षा और समझदारी की। पर आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों के ज़मींदारी विरोधी और भूमि अधिग्रहण आंदोलनों और नक्सलबाड़ी ने इन पर जो गहरी चोट की, उसने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। सामंत वर्गों ने अपना सीधा नाता शहरों से जोड़ लिया। जहां पहले से या तो इनकी संतानें अच्छी नौकरियों में थीं या व्यवसाय को अपना चुकी थीं। यही वह समय था जब छोटी जोत वाली किसान जातियां जो ज्यादातर पिछड़े वर्गों से आती थीं, ने ताकत हासिल की। पहले तो उन्होंने बटाई पर इनकी ज़मीनें लीं और फिर हाड़-पसीने की कमाई से बचाये रुपयों से ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। जब इन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल हुई, तो असहनीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति वर्षों से इनके मन में दबा गुस्सा बाहर आया और अपने को ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने सारा ज़ोर सत्ता हासिल करने में लगा दिया। और यहीं से पिछड़ी और उच्च जातियों के आपसी टकराव का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि सत्ता की चाभी से नये अवसरों की जो गंगा निकलती थी, वह उच्च जातियां किसी और को थमाने को तैयार नहीं थीं। पिछड़ों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग ने इस लड़ाई को हवा दी, जिससे मंडल और कमंडल के बीच संघर्ष उभर कर सतह पर आ गया। 1989 के चुनाव में जनता दल की जीत में पिछड़ों के उभार ने बड़ी भूमिका निभायी। 1990 तक कई राज्यों में पिछड़ी जाति के लोग सत्तासीन हो गये। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों ने आरक्षण की जंग भी जीत ली। यहीं से उच्च जातियों को लगना शुरू हुआ कि उनका तिलिस्म अब टूट रहा है। सत्ता के साथ ही वे सारे संसाधन जिन पर अब तक सिर्फ इनका कब्ज़ा था, इनके हाथों से निकलने का खतरा पैदा हो गया।
यहीं से उन्होंने यह समझ लिया कि लोकतंत्र अब उनके काम का नहीं रह गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर बनाये बिना अब इनका काम चलने वाला नहीं है। ऐसा सरकार की शक्तियों को कमज़ोर करके ही किया जा सकता है। जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को ख़त्म कर निजी उपक्रमों को बढ़ावा देना शामिल था। उनके विदेशी आका सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से पूंजी की विश्व विजयी अभियान पर निकल चुके थे। अंतत: 1991 में भारतीय शासक वर्ग ने भूमंडलीकरण को अपना लिया। इससे इन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो आरक्षण से पिछड़ों को मिल सकने वाली सरकारी नौकरियों पर लगाम कस दी। क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों को एक-एक कर या तो बंद या बेच देने की योजना बनायी गयी। दूसरे यह कि कृषि के कारण पिछड़े वर्गों को मिल रहे लाभों से वंचित करने का मौका मिल गया। यह इस प्रकार संभव हुआ कि शासक वर्ग ने कृषि को अपनी प्राथमिकता सूची से ग़ायब कर दिया और कृषि पर मिलने वाली सब्सिडी को न्यूनतम कर दिया। (जबकि प्राइवेट सेक्टर को वो सारी सुविधाएं दी गयीं, सेज़ इसका सबसे बड़ा नमूना है)। इस प्रकार देश की रीढ़ कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। देश भर में कृषि संकट की जो हाहाकार सुनाई पड़ रही है, इसकी नींव भारतीय शासक वर्ग ने 90 के दशक में ही तैयार कर दी थी।
भारतीय मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग और अन्तराष्ट्रीय साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज के भीतर के इस तनाव का जबर्दस्त फायदा उठाया। वे अपनी सारी नीतियां भारतीय शासक वर्ग से मनवाने में कामयाब रही। यह विडंबना ही कहा जाएगा कि इसमें पिछड़े वर्ग से आये नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। बहुत हद तक तो निजी लाभ के लिए और कुछ इनको समझ पाने के अभाव के कारण। मुश्किल यह है कि हम लड़ाई लड़ने की बात तो करते हैं, पर हमेशा निशाना ग़लत लगाते हैं। कुछ तो मार्क्सवादी चेतना से वशीभूत अन्तरराष्ट्रवाद के कारण और कुछ सब कुछ समझते हुए भी। इसीलिए भारत में वर्ग और जाति के उत्स को जोड़ कर देखने की जरूरत है।
भारतीय कृषि संकट को दूर करने के लिए बाहरी ही नहीं, आन्तरिक दुश्मनों की पहचान भी उतनी ही जरूरी है।
मृत्युंजय प्रभाकर
(मृत्युंजय पटना के हमारे साथी रहे हैं। जेएनयू में कला-सौंदर्य की अपनी पटनिया समझदारी को एक बड़ा फलक दिया। इन दिनों चरखा फीचर एजेंसी से जुड़े हैं। वे बता रहे हैं कि खेती कैसे एक अच्छी-ख़ासी किसान आबादी को तबाह कर रही है, वे मर रहे हैं और प्रधानमंत्री विकास की लोरियां गाकर मुल्क के नागरिकों को सुला रहे हैं। इस बात की ख़ास तौर पर पड़ताल की गयी है कि कृषि संकट की असली जड़ें क्या हैं और किसानों को कमज़ोर करने की साज़िश की शुरुआत दरअसल कब से होनी शुरू हुई।)
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आश्चर्य यह है कि आंकड़ों में हर साल गरीबी घटने की बात बतायी जाती है। अभी हाल में आयी एक रिपोर्ट में बड़े फख्र के साथ यह दिखलाया गया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घट कर मात्र तीस करोड़ रह गयी है। पर गरीबी रेखा से पार पाने वाले और इसके नीचे रह जाने वाले लोगों की आय का आंकड़ा देखें, तो आप अपने रहनुमाओं की बाजीगरी देख कर हैरान रह जाएंगे। राजधानी दिल्ली में जो परिवार रोज 14 रूपये से अधिक खर्च करता है, उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। जितने रुपयों में दिल्ली जैसे शहर में एक व्यक्ति का नाश्ता भी नहीं आता, उतना खर्च एक पूरे परिवार के लिए कैसे पूरा हो सकता है, यह तो बस आंकड़ों के बाजीगर ही समझ सकते हैं। यही हाल अन्य राज्यों का भी है। कुछ महीने पहले के एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि देश के 25 करोड़ परिवारों की रोज की आमदनी 12 रूपये से भी कम है। उस पर मुश्किल यह है कि ये सारे आंकड़े बाजीगरों के ही हैं।
सवाल उठता है यह सब क्यों कर घटित हो रहा है। सवाल यह भी है कि अगर भूमंडलीकरण इतना ही सर्वनाशी है, तो फिर शासक वर्ग इसके पीछे क्यों पड़ा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि देश का शासक वर्ग और इसकी जमात इन परिवर्तनों से खुश है। और इसका सीधा असर साफ-साफ दिखता भी है। जो शहरी मध्य वर्ग कल तक 15-20 हजार की नौकरी को बड़ी उपलब्धि मानता था, आज वह लाखों में खेल रहा है। भले ही आबादी के हिसाब से यह तबका छोटा हो, पर इसने शहरी अर्थतंत्र को एक नयी गति दी है। घर-घर तक पसरता बाजार और मॉल इसकी पहचान बन चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ किसान आत्महत्या को विवश और लाचार हैं। पर क्या विकास की इस गुलाबी तस्वीर और देश के बहुसंख्यक लोगों की दुश्वारी के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा ही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसे ही विराधाभासों पर टिकी होती है।
भारत में इस खास तरह के पूंजीवादी संक्रमण पर बात करना चाहें, तो हमें इसकी पृष्ठभूमि में झांकने की जरूरत महसूस होगी। भूमंडलीकरण का दौर हमारे देश में 1990 के समय परवान चढ़ी। यह वही दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति भी उफान पर थी। भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल देनेवाली इन तीन परिघटनाओं पर अलग-अलग काफी बात हो चुकी है। कुछ लोगों ने मंडल और कमंडल आंदोलन को आपस में जोड़ कर देखने की कोशिश भी की है। पर 'मंडल', 'कमंडल' और 'भूमंडलीकरण' को जोड़कर देखने की कोशिश शायद ही की गयी है। क्लाउद लेवी-स्ट्रास के संरचनावाद के मूल सिद्धान्त को आधार बनाकर बात करें तो पहली समानता तो इन तीनों शब्दों में एक खास तरह की एकरूपता है, जिसके मूल में निश्िचत तौर पर 'मंडल' शब्द है। पर इन तीनों के बीच एक अलग ही किस्म का संबंध है। जिस पर से पर्दा उठाने के लिए थोड़े विस्तार में जाने की जरूरत है।
1857 के सिपाही विद्रोह के कारण मिले झटके के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सामंतवाद से एक खास तरह का समझौता कायम किया, जो आजादी के बाद भी भारतीय शासक वर्ग निभाता रहा। लेकिन आजादी के पहले कांग्रेस के मूल प्रस्तावों में शामिल रहे जमींदारी उन्मूलन के सिद्धान्त ने निश्चित तौर पर भारतीय सामंतवाद को डरा दिया था। जमींदारों के इसी भय ने द्विराष्ट्र के विखंडनवादी सिद्धान्त को मजबूती दी, जिसकी परिणति भारत विभाजन में हुई। उच्च जातियों ने विभाजन का फायदा जम कर उठाया। मुस्लिम जमींदारों द्वारा छोड़ी गयी ज़मीन, चल और अचल संपत्ति को हस्तगत करने में इन्होंने कोई देरी नहीं की। कुछ ज़मीनें पिछड़ी जातियों के भी हाथ लगी। आज़ादी के बाद भी शासक वर्ग में सामंतवाद के हावी रहने के कारण ज़मींदारी उन्मूलन की बात धरी की धरी रह गयी। सामंती वर्ग तब तक पूरी तरह संभल चुका था। विदेशों में पली-बढ़ी इनकी पीढ़ी तो पहले ही सचेत हो चुकी थी। इसने नये ज़माने के रंग-ढंग, देख-सुन-समझ लिया था। नेहरु की उद्योगपरस्त नीतियों ने भी सामंतवाद को सचेत करने में भूमिका निभायी। खेती से ज्यादा ध्यान सामंतवाद मुनाफा संस्कृति का हिस्सा बनने में देने लगा। पर तब तक बड़े सामंत और राजा-रजबाड़े ही इस दौड़ में शामिल थे। मंझोले और छोटे ज़मींदार अभी भी पुराने अंदाज़ में ही चल रहे थे। हालांकि इस बदलाव में छोटी-बड़ी काश्तकारी की उतनी भूमिका नहीं थी, जितनी उनकी शिक्षा और समझदारी की। पर आज़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों के ज़मींदारी विरोधी और भूमि अधिग्रहण आंदोलनों और नक्सलबाड़ी ने इन पर जो गहरी चोट की, उसने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। सामंत वर्गों ने अपना सीधा नाता शहरों से जोड़ लिया। जहां पहले से या तो इनकी संतानें अच्छी नौकरियों में थीं या व्यवसाय को अपना चुकी थीं। यही वह समय था जब छोटी जोत वाली किसान जातियां जो ज्यादातर पिछड़े वर्गों से आती थीं, ने ताकत हासिल की। पहले तो उन्होंने बटाई पर इनकी ज़मीनें लीं और फिर हाड़-पसीने की कमाई से बचाये रुपयों से ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। जब इन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल हुई, तो असहनीय सामाजिक व्यवस्था के प्रति वर्षों से इनके मन में दबा गुस्सा बाहर आया और अपने को ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने सारा ज़ोर सत्ता हासिल करने में लगा दिया। और यहीं से पिछड़ी और उच्च जातियों के आपसी टकराव का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि सत्ता की चाभी से नये अवसरों की जो गंगा निकलती थी, वह उच्च जातियां किसी और को थमाने को तैयार नहीं थीं। पिछड़ों के लिए नौकरी में आरक्षण की मांग ने इस लड़ाई को हवा दी, जिससे मंडल और कमंडल के बीच संघर्ष उभर कर सतह पर आ गया। 1989 के चुनाव में जनता दल की जीत में पिछड़ों के उभार ने बड़ी भूमिका निभायी। 1990 तक कई राज्यों में पिछड़ी जाति के लोग सत्तासीन हो गये। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों ने आरक्षण की जंग भी जीत ली। यहीं से उच्च जातियों को लगना शुरू हुआ कि उनका तिलिस्म अब टूट रहा है। सत्ता के साथ ही वे सारे संसाधन जिन पर अब तक सिर्फ इनका कब्ज़ा था, इनके हाथों से निकलने का खतरा पैदा हो गया।
यहीं से उन्होंने यह समझ लिया कि लोकतंत्र अब उनके काम का नहीं रह गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर बनाये बिना अब इनका काम चलने वाला नहीं है। ऐसा सरकार की शक्तियों को कमज़ोर करके ही किया जा सकता है। जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को ख़त्म कर निजी उपक्रमों को बढ़ावा देना शामिल था। उनके विदेशी आका सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से पूंजी की विश्व विजयी अभियान पर निकल चुके थे। अंतत: 1991 में भारतीय शासक वर्ग ने भूमंडलीकरण को अपना लिया। इससे इन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तो आरक्षण से पिछड़ों को मिल सकने वाली सरकारी नौकरियों पर लगाम कस दी। क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों को एक-एक कर या तो बंद या बेच देने की योजना बनायी गयी। दूसरे यह कि कृषि के कारण पिछड़े वर्गों को मिल रहे लाभों से वंचित करने का मौका मिल गया। यह इस प्रकार संभव हुआ कि शासक वर्ग ने कृषि को अपनी प्राथमिकता सूची से ग़ायब कर दिया और कृषि पर मिलने वाली सब्सिडी को न्यूनतम कर दिया। (जबकि प्राइवेट सेक्टर को वो सारी सुविधाएं दी गयीं, सेज़ इसका सबसे बड़ा नमूना है)। इस प्रकार देश की रीढ़ कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया। देश भर में कृषि संकट की जो हाहाकार सुनाई पड़ रही है, इसकी नींव भारतीय शासक वर्ग ने 90 के दशक में ही तैयार कर दी थी।
भारतीय मध्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग और अन्तराष्ट्रीय साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज के भीतर के इस तनाव का जबर्दस्त फायदा उठाया। वे अपनी सारी नीतियां भारतीय शासक वर्ग से मनवाने में कामयाब रही। यह विडंबना ही कहा जाएगा कि इसमें पिछड़े वर्ग से आये नेताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। बहुत हद तक तो निजी लाभ के लिए और कुछ इनको समझ पाने के अभाव के कारण। मुश्किल यह है कि हम लड़ाई लड़ने की बात तो करते हैं, पर हमेशा निशाना ग़लत लगाते हैं। कुछ तो मार्क्सवादी चेतना से वशीभूत अन्तरराष्ट्रवाद के कारण और कुछ सब कुछ समझते हुए भी। इसीलिए भारत में वर्ग और जाति के उत्स को जोड़ कर देखने की जरूरत है।
भारतीय कृषि संकट को दूर करने के लिए बाहरी ही नहीं, आन्तरिक दुश्मनों की पहचान भी उतनी ही जरूरी है।
मृत्युंजय प्रभाकर
(मृत्युंजय पटना के हमारे साथी रहे हैं। जेएनयू में कला-सौंदर्य की अपनी पटनिया समझदारी को एक बड़ा फलक दिया। इन दिनों चरखा फीचर एजेंसी से जुड़े हैं। वे बता रहे हैं कि खेती कैसे एक अच्छी-ख़ासी किसान आबादी को तबाह कर रही है, वे मर रहे हैं और प्रधानमंत्री विकास की लोरियां गाकर मुल्क के नागरिकों को सुला रहे हैं। इस बात की ख़ास तौर पर पड़ताल की गयी है कि कृषि संकट की असली जड़ें क्या हैं और किसानों को कमज़ोर करने की साज़िश की शुरुआत दरअसल कब से होनी शुरू हुई।)
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Thursday, 24 May 2007
Understanding 1857
THE Revolt of 1857 had as its opponent what was the largest colonial power of the world. It has, therefore, a notable place in the history of Imperialism, and no study of the Revolt can be separated from that of the emergence and internal mechanics of Imperialism. In a letter (27 October 1890) to Conrad Schmidt, Engels noted that while colonial powers before 1800 aspired to capture sources of imports at the lowest cost, thereafter following the Industrial Revolution, they essentially sought markets for their own industrial manufacturers. In respect to India, Marx (New York Daily Tribune, 11 July 1853) dated the change to 1813, when the Charter Act threw Indian markets open to British manufactures by abolishing the East India Company's commercial monopoly. The results of this invasion of 'Free Trade' for India's own artisanal manufactures were disastrous. In Capital, I, (ed. Dona Torr, p.461), Marx noted that after 1833, there came about "the wholesale extinction of Indian handloom weavers", amounting to a "destruction of the human race." It must be remembered that this new source of misery was in addition to the increasing burden of 'Tribute', extracted by Britain through excessive over-taxation of the country. Marx had seen in such Tribute a special source of primitive accumulation for British capital; and this too was, therefore, an inseparable element of the new regime of Free Trade, how much individual Free Traders like Bright may have criticised it.
Not only was 'Free Trade' a vehicle for the conquest of external markets by British capitalism, a new impetus was now given to world-wide expansion of British power, so as to impose 'Free Trade' on the whole world. 'Imperialism of Free Trade' is how this new aggressive stage in British colonialism has been described by British historians, J. Gallagher and R. Robinson in an essay of this title (1953). Marx himself had never believed in the sincerity of the 'peace cant' of the British Free Traders (Tribune, 11 July 1853) and spoke specifically of the military means that were adopted for "securing the monopoly of the Indian market to the Manchester Free Traders". (Tribune, 30 April 1859).
The expansion of British power, both world-wide and within the Indian subcontinent imposed a still further burden on India: Annexations of princely states came one after another: Sind, Punjab, Nagpur, Satara, Jhansi, Awadh, all went into Britain's grasp between 1844 and 1856. In each state large sections from courtiers to common people lost their means of livelihood. Payment had to be made in blood as well. The Bengal Army became a major instrument that was put to use for fulfilling the sub-continental and global ambitions of British imperialism. The bones of thousands of its Sepoys lay scattered in the fields of Afghanistan, Sind, Punjab, Burma, Crimea and China, and no end to the blood-letting was in sight when the storm burst over the greased cartridges in 1857.
We can thus see in 1857 a critical juncture in the history of emerging Imperialism: the pressures it relentlessly exerted on the largest colony in the world, provoked, finally, an anti-colonial outbreak, unique for its scale in the whole of the nineteenth century. The rebellion pitted against the colonial regime over 120,000 trained professional soldiers from the Bengal Army, the most modern army east of Suez, with tens of thousands of other armed rebels, reinforcing and aiding them. In terms of the area affected, nearly a fourth of the population of British India (some five crores of people) passed under rebel control.
That the Revolt of 1857 had its roots in the pressures exerted on India by the Imperialism of Free Trade can hardly be denied; but the depth and breadth of the upheaval also raises the question of the classes and groups that became involved in it, and of their grievances and aspirations.
In his Discovery of India (1946) Jawaharlal Nehru wrote most feelingly about the slaughter and suffering imposed on the people of India by the British during and after the Revolt; and he compared the 'racialism' exhibited by the British to that of Hitler. Yet he simultaneously believed that the uprising was essentially "a feudal outburst, headed by the feudal chiefs and their followers, and aided by the widespread anti-foreign sentiment" (p.324). Nehru repeats this characterisation at the end of his account of the rebellion as well (p.328: "essentially a feudal uprising, though there were some nationalistic elements in it").
Such characterisation, though perhaps natural with the limited amount of evidence available on 1857 at the time Nehru was writing, needs now to be reconsidered.
In the first place, the perception inexplicably overlooks the role of the Bengal Army sepoys. Coming largely from peasant and small land-owing families, they had been drilled and trained in modern warfare and, often themselves literate, were attuned to the mode of British administration with its committees and councils. They had thus no "feudal" attachments that we can think of. Yet, they remained from the beginning to the end, the firmest single component among the ranks of the Rebels. During the rebellion, they asserted their 'democratic' attitude by electing their officers (with, often enough, largely Hindu regiments electing Muslims, and vice versa). They formed 'councils' to govern their affairs, and in Delhi established the famous 'Court of Administration.' If their officers gave themselves designations, they were those of a modern army; such as "Captains", "Colonels" and "Generals"!
Another class, which we tend to overlook, is that of the educated in the towns, who were increasingly affected by modern ideas. While it is true that there was nothing comparable to the Bengal Renaissance in the Hindustani-speaking zone, at both Delhi and Agra colleges had been established, imparting modern education. In People's Democracy (April 23-29), Shireen Moosvi has given an account of weekly newspapers coming out in Delhi during the time it was held by the rebels (May-September 1857). Her account shows clearly that the rebel newspapers addressed themselves to people at large, and were not mere Mughal court bulletins.
Let us take a cursory view of the Delhi Urdu Akhbar (June 21,1857), where under the heading "Seize this Opportunity", it tells its readers that the English had been depriving India of its wealth, by taking it away to England, and remarks upon how the new rebel administration, as it extended its control over "districts" would open opportunities for men of "education and capacity." It calls upon the scions of the old aristocracy to leave their ways of idleness and take to various trades and crafts. It especially commends the ironsmiths who were manufacturing "rifles, English guns and Turkish pistols." Its appeal to Hindus and Muslims to fight the English does, indeed, make use of the slogan of saving both religions from the onslaught of the alien English, but it increasingly shifts to patriotic sentiments, addressing "fellow countrymen" and glorying in the exploits of "the Indian Army" (Fauj-i-Hindustani). Modern methods of propaganda were also employed: a pamphlet containing an appeal to Hindus and Muslims was separately printed to be sold at a quarter Rupee per copy (issues of 5 and 12 July). Interestingly, the paper's hero consistently is not any of the Mughal princes, but the brusque "republican" sepoy leader, the Commander-in-Chief, "General" Bakht Khan. Clearly, the weekly's readership consists not just of the dependants of the Mughal court, but also a much larger educated population, which was being invited to support the rebel cause by enticing vistas of what they would gain from an Indian (not necessarily, a mere Royal) regime. The general slaughter by way of retribution carried out by the English in Delhi after its fall in September proved that in English eyes the rebel appeals to the Delhi citizenry for support had not fallen on deaf ears.
Beyond the educated class, there were the artisans whose callings the Delhi Urdu Akhbar in its issue of 21 June had so much commended. These included many who had lost their employment owing to the competition of British manufactures, especially textiles. Firuz Shah, the famous rebel leader, in his Proclamation of August 25, 1857 - which reads surprisingly like a modern political party's programme - makes a special promise of giving employment to the weavers and other kinds of artisans rendered unemployed by English importations. Such artisans formed another class that turned out to be strongly sympathetic to the rebellion. Syed Ahmad Khan then a British agent, in his contemporary memoir of the Revolt in district Bijnor (Sarkashi-i-zila' Bijnor) speaks sneeringly of how the sepoys and professional soldiers of the local rebel leader, Mahmud Khan were reinforced by "cotton-carders and weavers, who had hitherto handled only yarn, and never a sword."
While we are discussing the outlook of the rebel press at Delhi, it may be mentioned that none of the extant issues of the three weekly newspapers display the slightest sign of Wahabi influence. Iqtidar Alam Khan's critique of the theory of a large Wahabi role in 1857 is going to be published in a subsequent issue, so more need not be said here about it. The practical absence of theocratic influence on rebel leaders, despite the constant cry of religion in danger is, indeed, remarkable.
As for peasant support for the rebellion this became so immediately apparent that already in his article in the Tribune (16 September 1857), Marx was drawing a comparison between the Indian Revolt and the French Revolution of 1789, on this, very basis. The peasants were hard-pressed by the Mahalwari system of land-tax (a consequence of the British pressure for Tribute), and the Revolt gave them an opportunity to throw off the tax-collector. The late Eric Stokes deserves much gratitude for his detailed studies of peasant participation in the Revolt. To him is owed the telling quotation from the report of Mark Thornhill (15 November 1858), where that official held "the agricultural labouring class", i.e. peasants, rather than "the large proprietors", as having been "the most hostile" to the continuance of British rule during the Revolt.
That large numbers of zamindars, the bulk of Oudh taluqdars and some princely courts threw their lot with the Rebels is, on the other hand, quite undeniable; and Talmiz Khaldun's suggestion that the 1857 Revolt was developing into "a peasant [and, therefore, anti-feudal] war against indigenous landlordism and foreign-imperialism" was rightly contested by P.C. Joshi in whose centenary volume on 1857 the essay had appeared. Much of the visible rebel leadership came from these elements: the reluctant Bahadur Shah Zafar, Nana Sahib and Tantia Topi, Hazarat Mahal and her entourage, Khan Bahadur Khan of Bareilly, Lakshmi Bai of Jhansi, and Kunwar Singh and Amar Singh of Jagdishpur, all came from what one can conveniently characterise as feudal classes. Most of them had their own grievances, over lost rights or rebuffed claims. But it needs to be borne in mind that resistance and struggle, in which support had more and more widely to be sought from among the common people, could not but force fundamental changes of outlook. One may look, for instance at two proclamations of Birjis Qadr, whom the rebels declared to be the ruler of Awadh. The first was the proclamation of Rebel Rule at Lucknow, printed in Urdu and Hindi side by side, and issued in June 1857. Addressed to the "Zamindars and the Common People of this Country" it blames the English for their attack on the religion of both Hindus and Muslims, on their seizures of land, and on their disregard of the dignity of the higher classes by treating them at par with the meanest! There is no explicit reference to India, in the main text and, quite clearly, the interests of the landed aristocracy are given primacy. Contrast this with the last appeal to the Indian people in reply to Queen Victoria's Proclamation of November 1858. In this Appeal issued on behalf of Birjis Qadr, India (Hindustan) is in the forefront. The story is briefly narrated of how the British by force and fraud have acquired territory after territory in India from Tipu's Mysore to Dulip Singh's Panjab. The rebels are not to believe in Victoria's honeyed words, but to continue the struggle. Victoria's Proclamation shows, it asserts, that if British rule continues, Indians would remain mere hewers of wood and drawers of water. The petty matters, such as the loss of hierarchical dignity, are here quietly forgotten.
One must recognize that the overall historical orientation of the 1857 Revolt cannot be established in definitive terms for the simple reason that, because of its ruthless suppression, there is no way of knowing how it would have developed should success have come its way. But some preliminary suggestions can still be made.
Given the crucial role of the Bengal Army sepoys in initiating and carrying the Revolt forward, the Revolt at least drew on one element of the 'regenerative' process, that Marx had spoken of, in his seminal articles of 1853 on British rule. The Sepoys did not at all belong to the old world of princes and landlords. Significant also are the early traces of modern ideas and perceptions that we see in rebel journalism of Delhi and certain proclamations of the rebels. The fact that these modern or quasi-modern elements could make common cause with princely courts, zamindars, unemployed artisans and overtaxed peasants was due to a particular combination of circumstances created partly by that transformation of colonialism itself, with a discussion of which this essay had opened. To characterise the revolt as either "feudal" or "bourgeois" would be unhistorical. The time for one was past, the time for the other had not come. Such discussions have their place in attempting any understanding of how 1857 came about. But what cannot be disputed is either the sheer patriotism of so many, whatever class they came from, or their undying defiance in the face of so brutal and ferocious a retribution as the English visited upon them. The memory of the Rebels' sacrifices in what they believed so ardently to be the cause of their country will remain ever green in our people's memory -- so long, as the royal poet of 1857 said, as "the country of India endures.
By Irfan Habib
Not only was 'Free Trade' a vehicle for the conquest of external markets by British capitalism, a new impetus was now given to world-wide expansion of British power, so as to impose 'Free Trade' on the whole world. 'Imperialism of Free Trade' is how this new aggressive stage in British colonialism has been described by British historians, J. Gallagher and R. Robinson in an essay of this title (1953). Marx himself had never believed in the sincerity of the 'peace cant' of the British Free Traders (Tribune, 11 July 1853) and spoke specifically of the military means that were adopted for "securing the monopoly of the Indian market to the Manchester Free Traders". (Tribune, 30 April 1859).
The expansion of British power, both world-wide and within the Indian subcontinent imposed a still further burden on India: Annexations of princely states came one after another: Sind, Punjab, Nagpur, Satara, Jhansi, Awadh, all went into Britain's grasp between 1844 and 1856. In each state large sections from courtiers to common people lost their means of livelihood. Payment had to be made in blood as well. The Bengal Army became a major instrument that was put to use for fulfilling the sub-continental and global ambitions of British imperialism. The bones of thousands of its Sepoys lay scattered in the fields of Afghanistan, Sind, Punjab, Burma, Crimea and China, and no end to the blood-letting was in sight when the storm burst over the greased cartridges in 1857.
We can thus see in 1857 a critical juncture in the history of emerging Imperialism: the pressures it relentlessly exerted on the largest colony in the world, provoked, finally, an anti-colonial outbreak, unique for its scale in the whole of the nineteenth century. The rebellion pitted against the colonial regime over 120,000 trained professional soldiers from the Bengal Army, the most modern army east of Suez, with tens of thousands of other armed rebels, reinforcing and aiding them. In terms of the area affected, nearly a fourth of the population of British India (some five crores of people) passed under rebel control.
That the Revolt of 1857 had its roots in the pressures exerted on India by the Imperialism of Free Trade can hardly be denied; but the depth and breadth of the upheaval also raises the question of the classes and groups that became involved in it, and of their grievances and aspirations.
In his Discovery of India (1946) Jawaharlal Nehru wrote most feelingly about the slaughter and suffering imposed on the people of India by the British during and after the Revolt; and he compared the 'racialism' exhibited by the British to that of Hitler. Yet he simultaneously believed that the uprising was essentially "a feudal outburst, headed by the feudal chiefs and their followers, and aided by the widespread anti-foreign sentiment" (p.324). Nehru repeats this characterisation at the end of his account of the rebellion as well (p.328: "essentially a feudal uprising, though there were some nationalistic elements in it").
Such characterisation, though perhaps natural with the limited amount of evidence available on 1857 at the time Nehru was writing, needs now to be reconsidered.
In the first place, the perception inexplicably overlooks the role of the Bengal Army sepoys. Coming largely from peasant and small land-owing families, they had been drilled and trained in modern warfare and, often themselves literate, were attuned to the mode of British administration with its committees and councils. They had thus no "feudal" attachments that we can think of. Yet, they remained from the beginning to the end, the firmest single component among the ranks of the Rebels. During the rebellion, they asserted their 'democratic' attitude by electing their officers (with, often enough, largely Hindu regiments electing Muslims, and vice versa). They formed 'councils' to govern their affairs, and in Delhi established the famous 'Court of Administration.' If their officers gave themselves designations, they were those of a modern army; such as "Captains", "Colonels" and "Generals"!
Another class, which we tend to overlook, is that of the educated in the towns, who were increasingly affected by modern ideas. While it is true that there was nothing comparable to the Bengal Renaissance in the Hindustani-speaking zone, at both Delhi and Agra colleges had been established, imparting modern education. In People's Democracy (April 23-29), Shireen Moosvi has given an account of weekly newspapers coming out in Delhi during the time it was held by the rebels (May-September 1857). Her account shows clearly that the rebel newspapers addressed themselves to people at large, and were not mere Mughal court bulletins.
Let us take a cursory view of the Delhi Urdu Akhbar (June 21,1857), where under the heading "Seize this Opportunity", it tells its readers that the English had been depriving India of its wealth, by taking it away to England, and remarks upon how the new rebel administration, as it extended its control over "districts" would open opportunities for men of "education and capacity." It calls upon the scions of the old aristocracy to leave their ways of idleness and take to various trades and crafts. It especially commends the ironsmiths who were manufacturing "rifles, English guns and Turkish pistols." Its appeal to Hindus and Muslims to fight the English does, indeed, make use of the slogan of saving both religions from the onslaught of the alien English, but it increasingly shifts to patriotic sentiments, addressing "fellow countrymen" and glorying in the exploits of "the Indian Army" (Fauj-i-Hindustani). Modern methods of propaganda were also employed: a pamphlet containing an appeal to Hindus and Muslims was separately printed to be sold at a quarter Rupee per copy (issues of 5 and 12 July). Interestingly, the paper's hero consistently is not any of the Mughal princes, but the brusque "republican" sepoy leader, the Commander-in-Chief, "General" Bakht Khan. Clearly, the weekly's readership consists not just of the dependants of the Mughal court, but also a much larger educated population, which was being invited to support the rebel cause by enticing vistas of what they would gain from an Indian (not necessarily, a mere Royal) regime. The general slaughter by way of retribution carried out by the English in Delhi after its fall in September proved that in English eyes the rebel appeals to the Delhi citizenry for support had not fallen on deaf ears.
Beyond the educated class, there were the artisans whose callings the Delhi Urdu Akhbar in its issue of 21 June had so much commended. These included many who had lost their employment owing to the competition of British manufactures, especially textiles. Firuz Shah, the famous rebel leader, in his Proclamation of August 25, 1857 - which reads surprisingly like a modern political party's programme - makes a special promise of giving employment to the weavers and other kinds of artisans rendered unemployed by English importations. Such artisans formed another class that turned out to be strongly sympathetic to the rebellion. Syed Ahmad Khan then a British agent, in his contemporary memoir of the Revolt in district Bijnor (Sarkashi-i-zila' Bijnor) speaks sneeringly of how the sepoys and professional soldiers of the local rebel leader, Mahmud Khan were reinforced by "cotton-carders and weavers, who had hitherto handled only yarn, and never a sword."
While we are discussing the outlook of the rebel press at Delhi, it may be mentioned that none of the extant issues of the three weekly newspapers display the slightest sign of Wahabi influence. Iqtidar Alam Khan's critique of the theory of a large Wahabi role in 1857 is going to be published in a subsequent issue, so more need not be said here about it. The practical absence of theocratic influence on rebel leaders, despite the constant cry of religion in danger is, indeed, remarkable.
As for peasant support for the rebellion this became so immediately apparent that already in his article in the Tribune (16 September 1857), Marx was drawing a comparison between the Indian Revolt and the French Revolution of 1789, on this, very basis. The peasants were hard-pressed by the Mahalwari system of land-tax (a consequence of the British pressure for Tribute), and the Revolt gave them an opportunity to throw off the tax-collector. The late Eric Stokes deserves much gratitude for his detailed studies of peasant participation in the Revolt. To him is owed the telling quotation from the report of Mark Thornhill (15 November 1858), where that official held "the agricultural labouring class", i.e. peasants, rather than "the large proprietors", as having been "the most hostile" to the continuance of British rule during the Revolt.
That large numbers of zamindars, the bulk of Oudh taluqdars and some princely courts threw their lot with the Rebels is, on the other hand, quite undeniable; and Talmiz Khaldun's suggestion that the 1857 Revolt was developing into "a peasant [and, therefore, anti-feudal] war against indigenous landlordism and foreign-imperialism" was rightly contested by P.C. Joshi in whose centenary volume on 1857 the essay had appeared. Much of the visible rebel leadership came from these elements: the reluctant Bahadur Shah Zafar, Nana Sahib and Tantia Topi, Hazarat Mahal and her entourage, Khan Bahadur Khan of Bareilly, Lakshmi Bai of Jhansi, and Kunwar Singh and Amar Singh of Jagdishpur, all came from what one can conveniently characterise as feudal classes. Most of them had their own grievances, over lost rights or rebuffed claims. But it needs to be borne in mind that resistance and struggle, in which support had more and more widely to be sought from among the common people, could not but force fundamental changes of outlook. One may look, for instance at two proclamations of Birjis Qadr, whom the rebels declared to be the ruler of Awadh. The first was the proclamation of Rebel Rule at Lucknow, printed in Urdu and Hindi side by side, and issued in June 1857. Addressed to the "Zamindars and the Common People of this Country" it blames the English for their attack on the religion of both Hindus and Muslims, on their seizures of land, and on their disregard of the dignity of the higher classes by treating them at par with the meanest! There is no explicit reference to India, in the main text and, quite clearly, the interests of the landed aristocracy are given primacy. Contrast this with the last appeal to the Indian people in reply to Queen Victoria's Proclamation of November 1858. In this Appeal issued on behalf of Birjis Qadr, India (Hindustan) is in the forefront. The story is briefly narrated of how the British by force and fraud have acquired territory after territory in India from Tipu's Mysore to Dulip Singh's Panjab. The rebels are not to believe in Victoria's honeyed words, but to continue the struggle. Victoria's Proclamation shows, it asserts, that if British rule continues, Indians would remain mere hewers of wood and drawers of water. The petty matters, such as the loss of hierarchical dignity, are here quietly forgotten.
One must recognize that the overall historical orientation of the 1857 Revolt cannot be established in definitive terms for the simple reason that, because of its ruthless suppression, there is no way of knowing how it would have developed should success have come its way. But some preliminary suggestions can still be made.
Given the crucial role of the Bengal Army sepoys in initiating and carrying the Revolt forward, the Revolt at least drew on one element of the 'regenerative' process, that Marx had spoken of, in his seminal articles of 1853 on British rule. The Sepoys did not at all belong to the old world of princes and landlords. Significant also are the early traces of modern ideas and perceptions that we see in rebel journalism of Delhi and certain proclamations of the rebels. The fact that these modern or quasi-modern elements could make common cause with princely courts, zamindars, unemployed artisans and overtaxed peasants was due to a particular combination of circumstances created partly by that transformation of colonialism itself, with a discussion of which this essay had opened. To characterise the revolt as either "feudal" or "bourgeois" would be unhistorical. The time for one was past, the time for the other had not come. Such discussions have their place in attempting any understanding of how 1857 came about. But what cannot be disputed is either the sheer patriotism of so many, whatever class they came from, or their undying defiance in the face of so brutal and ferocious a retribution as the English visited upon them. The memory of the Rebels' sacrifices in what they believed so ardently to be the cause of their country will remain ever green in our people's memory -- so long, as the royal poet of 1857 said, as "the country of India endures.
By Irfan Habib
Monday, 21 May 2007
The Untouchables of Modern India
Afsana Rashid of Kashmir unearths the shameful conduct of people towards healthy children of those suffering from leprosy.
As India continues to make confident strides in the fields of healthcare and medical technology, age-old attitudes have remained in a state of flux, with the result that India remains a nation of contrasts in more ways than one. One such contrast is her people’s outlook to a long-dreaded illness: leprosy.
Despite the WHO and India declaring that leprosy had been “eliminated as a public health problem” in 2005, India remains one of nine countries with the highest leprosy patients in the world. 64% of all new leprosy cases registered worldwide are from India. Since the mid-1990s, the Indian government has integrated leprosy treatment in the regular health service. It is, therefore, now possible to get treatment for leprosy at almost every health station. The social stigma associated with the disease, however, remains a formidable challenge.
In the picturesque city of Srinagar, on the banks of Nageen Lake, stands the Barhar Leper Hospital. In a bid to make progressive efforts towards tackling the social stigma faced by the patients, administrators and local health officials encouraged patients at the leper hospital, a few decades ago, to marry and start life afresh. It was a dream come true for many young couples, who used the opportunity to lead a near-normal life and build towards their future and that of their children.
However, what started as a rehabilitation success story is now turning indelibly sour. The afflicted parents continued to be looked after by the State with the implementation of suitable programmes. These government schemes could not rid their children – youngsters now seeking to build their own lives – of the social stigma associated with their parents, since they grew up with the dreaded tag of being residents of Barhar leper colony. Although healthy and free of the illness, these youth are not accepted in employment and elsewhere for fear of ‘catching the disease’.
Not supported by any special government schemes like their parents were, these youth face an impasse not of their making. Many have been working since childhood since their parents were unable to earn a living. “These marriages were not the marriages of our parents but the sins they were ordered into by society. They did not consider how the young would live when their parents are purely dependent on charity”, the boys reflect bitterly.
Sharing his own experience, Fayaz Ahmad (name changed), narrates, “I was working as a salesman but the moment my employer realized that I am from Barhar, he asked me to leave. He would not let me return to that workplace.” Others have similar experiences to share. “This is the reason why we do not disclose our identities when we go for private tuition or any educational institution or workplace. We are looked down upon by society. Don’t we have the right to live with dignity?” Questions Masood Ahmad (name changed), also a resident of the leper colony, “We are also creatures of the same creator then why this indifference? Is it our fault that we have been born in a leper colony?”
In a nearby compound, a group of boys in a jovial mood turn grave when queried about their lives. “We are a healthy generation”, they point out. “The government has adopted our parents but not us. Our life is made miserable. The government disowns us and society is reluctant to accept us as one of their own. In such circumstances, where shall we seek refuge? We are alien in our own land.”
Elders among the community view these marriages as a “burden” on the younger generation and fear that this desperation, based on genuine grievances, could lead to unwanted outcomes. Warns Shaheena, a social worker, “The desperation of these people would definitely germinate evil in society if not guided and treated properly.”
Indeed, not everyone takes a passive stand on the injustice they face. Manzoor Ahmad and Latief Ahmad, both residents of the leper colony, are forceful about the tight spot they find themselves in. “We demand that the state government provide us with plots of land and employment. We are considered as ‘untouchables’ in society. People try to avoid us. Who will come to our rescue under such circumstances?”
Despite the launch of several schemes/grant-in-aid to beneficiaries by various departments of the State and Central government under Women and Child development, Handicrafts promotion and other empowerment programmes, few have stepped forward to support the Barhar residents. As everyone turns away, these youth have yet to make a breakthrough to a stigma-free life.
(Charkha Features)
As India continues to make confident strides in the fields of healthcare and medical technology, age-old attitudes have remained in a state of flux, with the result that India remains a nation of contrasts in more ways than one. One such contrast is her people’s outlook to a long-dreaded illness: leprosy.
Despite the WHO and India declaring that leprosy had been “eliminated as a public health problem” in 2005, India remains one of nine countries with the highest leprosy patients in the world. 64% of all new leprosy cases registered worldwide are from India. Since the mid-1990s, the Indian government has integrated leprosy treatment in the regular health service. It is, therefore, now possible to get treatment for leprosy at almost every health station. The social stigma associated with the disease, however, remains a formidable challenge.
In the picturesque city of Srinagar, on the banks of Nageen Lake, stands the Barhar Leper Hospital. In a bid to make progressive efforts towards tackling the social stigma faced by the patients, administrators and local health officials encouraged patients at the leper hospital, a few decades ago, to marry and start life afresh. It was a dream come true for many young couples, who used the opportunity to lead a near-normal life and build towards their future and that of their children.
However, what started as a rehabilitation success story is now turning indelibly sour. The afflicted parents continued to be looked after by the State with the implementation of suitable programmes. These government schemes could not rid their children – youngsters now seeking to build their own lives – of the social stigma associated with their parents, since they grew up with the dreaded tag of being residents of Barhar leper colony. Although healthy and free of the illness, these youth are not accepted in employment and elsewhere for fear of ‘catching the disease’.
Not supported by any special government schemes like their parents were, these youth face an impasse not of their making. Many have been working since childhood since their parents were unable to earn a living. “These marriages were not the marriages of our parents but the sins they were ordered into by society. They did not consider how the young would live when their parents are purely dependent on charity”, the boys reflect bitterly.
Sharing his own experience, Fayaz Ahmad (name changed), narrates, “I was working as a salesman but the moment my employer realized that I am from Barhar, he asked me to leave. He would not let me return to that workplace.” Others have similar experiences to share. “This is the reason why we do not disclose our identities when we go for private tuition or any educational institution or workplace. We are looked down upon by society. Don’t we have the right to live with dignity?” Questions Masood Ahmad (name changed), also a resident of the leper colony, “We are also creatures of the same creator then why this indifference? Is it our fault that we have been born in a leper colony?”
In a nearby compound, a group of boys in a jovial mood turn grave when queried about their lives. “We are a healthy generation”, they point out. “The government has adopted our parents but not us. Our life is made miserable. The government disowns us and society is reluctant to accept us as one of their own. In such circumstances, where shall we seek refuge? We are alien in our own land.”
Elders among the community view these marriages as a “burden” on the younger generation and fear that this desperation, based on genuine grievances, could lead to unwanted outcomes. Warns Shaheena, a social worker, “The desperation of these people would definitely germinate evil in society if not guided and treated properly.”
Indeed, not everyone takes a passive stand on the injustice they face. Manzoor Ahmad and Latief Ahmad, both residents of the leper colony, are forceful about the tight spot they find themselves in. “We demand that the state government provide us with plots of land and employment. We are considered as ‘untouchables’ in society. People try to avoid us. Who will come to our rescue under such circumstances?”
Despite the launch of several schemes/grant-in-aid to beneficiaries by various departments of the State and Central government under Women and Child development, Handicrafts promotion and other empowerment programmes, few have stepped forward to support the Barhar residents. As everyone turns away, these youth have yet to make a breakthrough to a stigma-free life.
(Charkha Features)
Sunday, 13 May 2007
we need to know how to paint??
The Faculty of Fine Arts, M.S.University, Baroda was witness to the heights of disruption of peace and moral policing. The annual display of works of final year students of both the B.A. as well as the M.A. levels was in progress. It was at such a time that a certain Right fundamentalist lawyer, Mr. Niraj Jain arrived with his mob of hooligans, as well as the police, and created a huge ruckus in front of the works of a student-artist names Chandramohan, from the Graphics department, (MVA II). Claiming that the works hurt the religious sentiments of people, and that they were indecent, obscene and disrespectful of Gujarati tradition and culture, he ensured that the student Chandramohan was manhandled and roughed up and later arrested by the police. This arrest was done without any permission from a faculty authority or the dean in-charge and on the claim that they possessed an arrest warrant, under Kalam 153, which charged the student with ‘hurting religious sentiments’ and ‘possibilities of provoking riots’. Later however, it was discovered that no such warrant existed and that the police merely acted upon a complaint. Mr. Niraj Jain and his mob played out a perfect role of the moral police, later threatening to collect a larger mob and destroy Chandramohan’s works; thereby threatening to put in danger works of other student-artists as well. Such vandalism and hooliganism brought all the examination procedures and assessments of the students’ works to a standstill. Further, since it was not a public display of works, in that no invitation or advertisement was sent out, the man and his mob trespassed on university property, and without any authorization from any faculty staff members, including the dean in charge Prof. Shivaji Panikkar, he disturbed the exams, by also arresting Chandramohan’s friend Venkat on the grounds that Venkat had helped Chandramohan in his work.Mr. Niraj Jain, with the support of his associates as well as the police, threatened the students of the faculty. The police too passively cordoned off the students from the Graphics department, while permitting Mr. Jain and his associates to move about freely around the entire faculty. In response to such unruly behaviour, all the students of the faculty lodged a letter of complaint against Mr. Niraj Jain on the grounds of disrupting university exam procedures, disrupting peace, threatening the destruction of works, trespassing university property, and staged a silent dharna of sorts outside the Sayajigunj police station, where Chandramohan was locked up. Despite filing the complaint, the police refused to file it as an FIR, and further refused to let the student out on bail. When the students demanded that if his friend was arrested, then they too be arrested, the police immediately released Venkat. Further, it was because of the student’s protests that Chandramohan will be produced in the court soon.The students and artists community, not only in Baroda but all over the country are deeply worried about the condition of Chandramohan and condemn such moral policing and thwarts on our freedom of ex-pression, and our fundamental rights as citizens of India
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