After a decade long bloodbath Nepali people had started hoping, a genuine hope for peace and for meaningful democracy. It was not only good news for Nepalese but also for the peace loving people of neighbouring country. As we al know that Nepali King Gyanendra was forced to surrender his powers in April 2006 after the Maoists and other Communist and democratic forces joined forces with a coalition of seven political parties in a sustained campaign of street protests against his direct rule. Afterwards an interim government was formed accommodating the Maoist in the cabinet, fixed a roadmap to general election and constitutional reform to abolish monarchy had been adopted unanimously. Suddenly, on 18th September the Communist Party of Nepal (Maoist) quitted the interim government demanding the immediate abolition of the monarchy ahead of constituent assembly elections due to be held in November. International Herald Tribune reported on 20th September that Nepal's former communist rebels refused to rejoin the coalition government despite efforts by the ruling parties, which is going to deepening the Himalayan nation's political crisis.
Prime Minister Girjia Prasad Koirala called an emergency meeting of leaders of the ruling alliance and the former rebels, who just walked out of the government on 18th September after it failed to meet several of their demands, in an attempt to overcome the crisis.
Despite the demand from the Nepalese Prime Minister that his initiative to overcome the crisis was sincere enough, but still there is a doubt. As Mr. Koirala had taken a firm line in refusing to bow to the Maoists' demand that King Gyanendra be stripped of his title and the monarchy abolished. That’s why one of the Maoists in the interim cabinet, Krishna Bahadur Mahara, blamed Prime Minister Girija Prasad Koirala for the breakdown in talks. Also Iswor Pokhrel, of the United Marxist Leninist Communist Party of Nepal, another major partner in the coalition said the prime minister asked Prachanda, the head of the CPN (Maoist), to reverse the decision to withdraw from the government. Prachanda said he would discuss the matter with his party colleagues and reply later. However, according to reports of many Nepalese news media, primarily the negotiation process has not yet been succeeded.
Previous political history of Nepal clearly indicates that this failure of the political process will again invite conflicting consequences in Nepal. Although the former Maoist minister Mr Mahara ruled out any return to armed conflict and said that they will focus on peaceful protests to meet their demands. Nevertheless, the Maoists warned they would begin street protests, organize a general strike and boycott an upcoming election for a Constituent Assembly that will decide the country's future political system and rewrite its Constitution. Therefore, it is quite normal that the ordinary people of Nepal are seriously worried after the Maoist withdrawal from the cabinet as because the previous nightmare is still alive in their mind. Leading Nepalese newspaper Katmandu Post signaled on 20th September that there is a high probability of Army deployment countrywide if the Maoist does not change their mind.
Therefore, the present political scenario clearly indicates further havoc in this impoverished country. That will definitely devastate the national economy, foreign trade, especially tourism industry of Nepal. Moreover, it will also negatively influence the business with its neighboring countries. If the peace initiative fails, innocent people of Nepal will pay the ultimate cost for democracy. Because gun is always not the answer. Necessarily, this will not strengthen the support base for the CPN (Maoist). The current action taken by CPN (Maoist) has been criticized by some Nepalese analyst as ‘anxiety disorder’. According to them ‘they have lost the self-confidence to face the general public, mainly due to their past activities’.
For this reason it is the high time for the Nepali Maoists to win over the peoples mind and prove themselves as true peace lover and to achieve their ultimate goal in a democratic manner.Because the there are conspiracies from imperialist forces to portray the leftists of Nepal as undemocratic.
By Hasan Tarique Chowdhury
[Hasan Tarique Chowdhury: Secretary, Bangladesh Peace Council. Email: htarique@gmail.com]
Showing posts with label Matters of Maoism. Show all posts
Showing posts with label Matters of Maoism. Show all posts
Sunday, 23 September 2007
जेल जाने के डर से चुप नहीं रहा जा सकता
इलीना सेन की पहचान डॉ विनायक सेन की पत्नी के बजाय एक सक्रिय मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अधिक है. चार माह पहले जब डॉ विनायक सेन को छत्तीसगढ़ सरकार ने गिरफ्तार किया था तो आशंका जतायी जा रही थी कि इलीना सेन को भी गिरफ्तार किया जा सकता है. डॉ विनायक सेन के आरोपपत्र की जो भाषा थी, उससे साफ पता चलता है कि सरकार और प्रशासन बेहद विनम्र इस महिला के बारे में क्या धारणा रखती है. शनिवार को इलीना सेन पटना में थीं. उनसे प्रभात खबर के लिए की गयी बातचीत के कुछ हिस्से यहां प्रस्तुत कर रहा हूं.
पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनायक सेन कोई अनजाना नाम नहीं रह गया है. उन्हें गत मई में नक्सलियों का समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. इलीना सेन बताती हैं कि असल में डॉ सेन छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों पर हमलों, कारपोरेट लूट, सरकारी दमन के खिलाफ लगातार बोलते रहे. सलवा जुडूम के बारे में सबसे पहले डॉ सेन की ही पहल पर जांच की गयी और लोगों को पता चला कि आदिवासियों पर किस तरह आतंक थोप दिया गया है. इन सब कारणों से डॉ सेन सरकार के निशाने पर थे.
सेन ने डॉ सेन पर लगाये गये आरोपों को असंबद्ध और बकवास बताया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक सबूत यह दिया कि राजनांदगांव में मुठभेड़ के बाद भागे नक्सलियों से छूटे दस्तावेजों में डॉ सेन का नाम था. मगर जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, वह धुंधला (दिखने में अस्पष्ट) था. जब पुलिस से कहा गया कि वह मूल प्रति दिखाये तो उसने बताया कि मूल प्रति (जो मिली वह) तो है ही नहीं. इसी तरह एक और आरोप डॉ सेन के ऊपर लगाया गया कि वे माओवादी नेता नारायण सान्याल से जेल में मिलते थे और उनकी चिटि्ठयां भाकपा (माओवादी) तक पहुंचाते थे, जिसके कारण माओवादी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे. इलीना सेन ने प्रतिप्रश्न किया कि जेल सुपरिटेंडेंट की अनुमति से जेलर के सामने वे मुलाकातें हुईं, ऐसे में क्या यह संभव था?
इलीना सेन ने कहा कि जब माओवादियों की तरफ से आम नागरिकों के प्रति हिंसा होती है तो हम उसे भी कंडेम करते हैं. छत्तीसगढ़ में गृहयुद्ध चल रहा है और ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. छत्तीसगढ़ की जनता भूखी है, उसे कोई बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा. ऐसे में वह क्या करे अगर वह दखल न दे? राज्य के अनेक इलाकों में लोग बहुत न्यूनतम स्तर का जीवन जीते हैं. यही वे इलाके हैं, जहां माओवादियों की पकड़ लगातार मजबूत हुई है. आज़ादी के बाद से 60 साल बीत गये. लोग कब तक धीरज धरे रहेंगे? वे कुछ न कुछ तो करेंगे ही.
इलीना सेन ने महिलाओं के शोषण को उजागर करने में काफी काम किया है. उनका कहना है कि राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है. सलवा जुडूम और दूसरी कार्रवाइयों में उन पर अत्याचार और बढ़ा है. स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत खराब है. उनमें भारी कुपोषण है. जो आजीविका के साधन थे इलाके के लोगों के, वे चौपट हो गये हैं. सैन्य बल महिलाओं का काफी शोषण करते हैं. 100 से ज्यादा मामले सिर्फ हमने दर्ज किये हैं- और न दर्ज हो पानेवाले मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी. सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती. बस चटनी-आचार बनाने के प्रशिक्षण दिये जाते हैं, पर वह कोई समाधान नहीं है.
इलीना सेन बताती हैं कि सलवा जुडूम के दौरान उजाड़े गये लोगों को जिन सरकारी राहंत कैंपों में रखा गया था, उन कैंपों को स्थायी राजस्व ग्राम में बदले जाने की बात आयी है. और इन राहत कैंपों में रहनेवाले जिन गांवों को छोड़ कर आये हैं वे उजाड़ दिये गये गांव एमएनसीज को दे दिये जायेंगे. असल में सलवा जुडूम अभियान ही इसीलिए चलाया गया था कि जमीनें खाली हों तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया जाये. लोहंडीगुडा में आदिवासी ग्राम सभा ने जमीन बेचने की अनुमति नहीं दी तो फर्ज़ी ग्रामसभा बना कर उससे अनुमति दिला दी गयी. अब कहा जा रहा है कि एक बार ग्रामसभा ने अनुमति दे दी तो दोबारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता. स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें माओवादी बताया जा रहा है, जबकि वे सीपीआइ से जुडे़ हुए हैं.
इलीना सेन बताती हैं कि राज्य में बौद्धिक माहौल में गिरावट आयी है. कोई भी सरकार के और इन कार्रवाइयों के विरोध में बोलना नहीं चाहता. उनलोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से उन्हें फायदा है.इलीना सेन के अनुसार डॉ सेन इतने सिंपल हैं कि उनके बारे में यह सोचा भी नहीं जा सकता कि वे हिंसक कार्रवाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं.
इलीना सेन थोड़ा हंसती हैं-डॉ सेन की चार्ज शीट की जो भाषा है उस पर. उसमें कहा गया है कि डॉ सेन का काम डॉक्टरी रूप से शून्य है. इलीना बताती हैं कि जब छत्तीसगढ़ बना था तो पहली सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जो सलाहकार समिति बनायी थी, उसमें डॉ सेन एक प्रमुख सलाहकार थे (इलीना सेन भी उस समिति की सदस्य थीं). अब यह भाजपा सरकार आयी है तो इसे पता ही नहीं कि उनका डॉक्टरी योगदान क्या है.
पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति पर इलीना सेन ने कहा कि सरकार सैन्यीकरण को बढ़ा रही है. युवाओं के लिए सारे अवसर बंद हैं. केवल सेना में नौजवानों की भरती हो रही है. बड़ा बजट है नक्सलियों को खत्म करने का. नक्सली समस्या है तो कइयों को फायदा है इससे. स्थास्थ्य बजट से अधिक का बजट है नक्सली उन्मूलन का.
कहा जाता है कि वहां सीआरपीएफ लोगों की सुरक्षा के लिए हैं. जो उनकी चौकियां हैं उनमें बाहर एसपीओ रहते हैं और उनके सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ. एसपीओ तो स्थानीय लोग ही बनते हैं. आप देखिए कि कौन किसकी सुरक्षा कर रहा है.मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर बढ़ती दमनात्मक कार्रवाइयों से चिंतित इलीना सेन कहती हैं कि जेल जाने का शौक किसी को नहीं होता. अगर कोई गलत काम होता है तो उस पर जेल जाने के डर से चुप भी नहीं रहा जा सकता. पीयूसीएल के पास जो भी रास्ते हो सकते हैं, उन्हें वह अपना रहा है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए.
पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनायक सेन कोई अनजाना नाम नहीं रह गया है. उन्हें गत मई में नक्सलियों का समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. इलीना सेन बताती हैं कि असल में डॉ सेन छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों पर हमलों, कारपोरेट लूट, सरकारी दमन के खिलाफ लगातार बोलते रहे. सलवा जुडूम के बारे में सबसे पहले डॉ सेन की ही पहल पर जांच की गयी और लोगों को पता चला कि आदिवासियों पर किस तरह आतंक थोप दिया गया है. इन सब कारणों से डॉ सेन सरकार के निशाने पर थे.
सेन ने डॉ सेन पर लगाये गये आरोपों को असंबद्ध और बकवास बताया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक सबूत यह दिया कि राजनांदगांव में मुठभेड़ के बाद भागे नक्सलियों से छूटे दस्तावेजों में डॉ सेन का नाम था. मगर जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, वह धुंधला (दिखने में अस्पष्ट) था. जब पुलिस से कहा गया कि वह मूल प्रति दिखाये तो उसने बताया कि मूल प्रति (जो मिली वह) तो है ही नहीं. इसी तरह एक और आरोप डॉ सेन के ऊपर लगाया गया कि वे माओवादी नेता नारायण सान्याल से जेल में मिलते थे और उनकी चिटि्ठयां भाकपा (माओवादी) तक पहुंचाते थे, जिसके कारण माओवादी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे. इलीना सेन ने प्रतिप्रश्न किया कि जेल सुपरिटेंडेंट की अनुमति से जेलर के सामने वे मुलाकातें हुईं, ऐसे में क्या यह संभव था?
इलीना सेन ने कहा कि जब माओवादियों की तरफ से आम नागरिकों के प्रति हिंसा होती है तो हम उसे भी कंडेम करते हैं. छत्तीसगढ़ में गृहयुद्ध चल रहा है और ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता. छत्तीसगढ़ की जनता भूखी है, उसे कोई बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं है, न स्वास्थ्य, न शिक्षा. ऐसे में वह क्या करे अगर वह दखल न दे? राज्य के अनेक इलाकों में लोग बहुत न्यूनतम स्तर का जीवन जीते हैं. यही वे इलाके हैं, जहां माओवादियों की पकड़ लगातार मजबूत हुई है. आज़ादी के बाद से 60 साल बीत गये. लोग कब तक धीरज धरे रहेंगे? वे कुछ न कुछ तो करेंगे ही.
इलीना सेन ने महिलाओं के शोषण को उजागर करने में काफी काम किया है. उनका कहना है कि राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है. सलवा जुडूम और दूसरी कार्रवाइयों में उन पर अत्याचार और बढ़ा है. स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत खराब है. उनमें भारी कुपोषण है. जो आजीविका के साधन थे इलाके के लोगों के, वे चौपट हो गये हैं. सैन्य बल महिलाओं का काफी शोषण करते हैं. 100 से ज्यादा मामले सिर्फ हमने दर्ज किये हैं- और न दर्ज हो पानेवाले मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी. सरकार महिलाओं के लिए कुछ नहीं करती. बस चटनी-आचार बनाने के प्रशिक्षण दिये जाते हैं, पर वह कोई समाधान नहीं है.
इलीना सेन बताती हैं कि सलवा जुडूम के दौरान उजाड़े गये लोगों को जिन सरकारी राहंत कैंपों में रखा गया था, उन कैंपों को स्थायी राजस्व ग्राम में बदले जाने की बात आयी है. और इन राहत कैंपों में रहनेवाले जिन गांवों को छोड़ कर आये हैं वे उजाड़ दिये गये गांव एमएनसीज को दे दिये जायेंगे. असल में सलवा जुडूम अभियान ही इसीलिए चलाया गया था कि जमीनें खाली हों तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया जाये. लोहंडीगुडा में आदिवासी ग्राम सभा ने जमीन बेचने की अनुमति नहीं दी तो फर्ज़ी ग्रामसभा बना कर उससे अनुमति दिला दी गयी. अब कहा जा रहा है कि एक बार ग्रामसभा ने अनुमति दे दी तो दोबारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता. स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें माओवादी बताया जा रहा है, जबकि वे सीपीआइ से जुडे़ हुए हैं.
इलीना सेन बताती हैं कि राज्य में बौद्धिक माहौल में गिरावट आयी है. कोई भी सरकार के और इन कार्रवाइयों के विरोध में बोलना नहीं चाहता. उनलोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन से उन्हें फायदा है.इलीना सेन के अनुसार डॉ सेन इतने सिंपल हैं कि उनके बारे में यह सोचा भी नहीं जा सकता कि वे हिंसक कार्रवाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं.
इलीना सेन थोड़ा हंसती हैं-डॉ सेन की चार्ज शीट की जो भाषा है उस पर. उसमें कहा गया है कि डॉ सेन का काम डॉक्टरी रूप से शून्य है. इलीना बताती हैं कि जब छत्तीसगढ़ बना था तो पहली सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जो सलाहकार समिति बनायी थी, उसमें डॉ सेन एक प्रमुख सलाहकार थे (इलीना सेन भी उस समिति की सदस्य थीं). अब यह भाजपा सरकार आयी है तो इसे पता ही नहीं कि उनका डॉक्टरी योगदान क्या है.
पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति पर इलीना सेन ने कहा कि सरकार सैन्यीकरण को बढ़ा रही है. युवाओं के लिए सारे अवसर बंद हैं. केवल सेना में नौजवानों की भरती हो रही है. बड़ा बजट है नक्सलियों को खत्म करने का. नक्सली समस्या है तो कइयों को फायदा है इससे. स्थास्थ्य बजट से अधिक का बजट है नक्सली उन्मूलन का.
कहा जाता है कि वहां सीआरपीएफ लोगों की सुरक्षा के लिए हैं. जो उनकी चौकियां हैं उनमें बाहर एसपीओ रहते हैं और उनके सुरक्षा घेरे में सीआरपीएफ. एसपीओ तो स्थानीय लोग ही बनते हैं. आप देखिए कि कौन किसकी सुरक्षा कर रहा है.मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर बढ़ती दमनात्मक कार्रवाइयों से चिंतित इलीना सेन कहती हैं कि जेल जाने का शौक किसी को नहीं होता. अगर कोई गलत काम होता है तो उस पर जेल जाने के डर से चुप भी नहीं रहा जा सकता. पीयूसीएल के पास जो भी रास्ते हो सकते हैं, उन्हें वह अपना रहा है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए.
Response From An Ordinary Indian Citizen To Mr. Vishwaranjan
After his detailed seven part interview with Daily Chhattisgarh, I was glad to see Chhattisgarh DGP, Mr. Vishwaranjan's article that appeared in this newspaper on 15th September. I am highly impressed by his deep knowledge of naxalism, police and the history of this country in general as is evident from that interview. Although I don't agree with him on most of the points of the latter article "ardh satya, tadarth chintan and rumaniyat se pare naxalwaad ka satya", it is rare in this country that one sees a top ranking government official responding to public questions and criticisms. I have heard from a lot of people that Mr. Vishwaranjan is one of the most brilliant police officers in the country and the fact that the DGP took time to present his views publicly, proves that assertion once again. A person is judged by not what he/she believes in, but how he/she reacts to the people with oppossing views.
I have pointed out that I don't agree with him. Let me specify why and how. Firstly, I am surprised to see Mr. Visharanjan say that, 'ordinary indians is used to static thinking and can be easily misled '. I am responding as a very ordinary Indian citizen. The entire Chhattisgarh police's salary, as well as the money for campaigns like Salwa Judum, comes from the taxes paid by this 'ordinary Indian citizen'. Hence to term them as static and nonserious is not only an affront to democracy; it is actually questioning one's own infallibility. As an ordinary Indian, I would not mind my taxes to fund any genuine anti-insurgent operations, I would encourage higher salaries and better facilities for the police who are working for my safety, and would be glad if more money is pumped into improving infrastructure, health and education of all Indians, especially in naxal affected areas. But this is not what I see from the ground. What I do mind is if my money is being used to fund arson, rapes and murders of innocent villagers in the name of Salwa Judum. There has been several serious allegations against this movement, which I found convincing enough to distress me a lot. If even 1 percent of those are true, then my culpability in the crime increases if I don't speak up against the wrongs. Forget about Salwa Judum for a moment, there are rape allegations against one of the top district police officers of Chhattisgarh, and I as an ordinary citizen, haven't seen any action taken against that particular 'alleged rapist police officer'. Assuming that most of the policemen/women in Chhattisgarh are honest, upright and hardworking, what can be more demoralizing for them than such serious charges not being acted upon against one of their senior officers? How can morale be kept up in any department if an "alleged rapist" is promoted and preserved?
I have also seen the video of Chhattisgarh police hitting old men and women using their shoes in Ambikapur a couple of months back. Being a student of psychology, I know about the famous Milgram's obedience experiment conducted during 1961-1964. The results of the experiment was that "Ordinary people, simply doing their jobs, and without any particular hostility on their part, can become agents in a terrible destructive process. Moreover, even when the destructive effects of their work become patently clear and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority". In other words, given an explicit order from an authority, normal people will rather follow the order, than ponder about the moral and legal obligations of it. That explains much of the behaviour of the police in Ambikapur. Most of the times whenever such injustice happens, it happens because "orders came from the top". So, if people at the top are not being acted against, then nothing can be more damaging in sinking the morale of an ordinary policeman/woman. This disgruntlement can then be used by forces like naxalites to further their agenda. Like NGOs, the police become equally vulnerable to infiltration by the naxalites. How equipped is our police in handling such scenarios?
It is also puzzling to see Mr. Vishwaranjan define strategic hamletting as segregating the part of the population that supports the army, and use them to enclose the rebels from all four sides to cut their supply lines. He is wrong!!! Being an ordinary citizen, who unlike his claim does not look for easy ways out, and who is also not scared of technical terms, let me clarify the true meaning of this term. Internationally, strategic hamlets as a military strategy have only one meaning, as defined and implemented by british military strategist RKG Thompson in Malaya. In the years during 1948 to 1960, he "took villages and fortified them, and then controlled the flow of rice and food and ammunition and so on and so forth". Since then this tactic has been used across the world, most notably by the US during the Vietnam War. Initially, like in Malaya, the villages were fortified with barbed wire fences erected around them and heavy security were deployed around these fortified villages. When this was not found to be working because of the sheer volume of the villages, the people were forcefully shifted to many designated camps in Vietnam-Cambodia border. The basic aim of strategic hamletting was/is "isolating the rural population from the (Viet Cong) communist guerrillas". These camps were notorious for keeping their inmates in forced detention inside and that was the reason the whole program failed miserably and the eventual defeat of the US in that war. How different is Salwa Judum? Why is it that all public amenities in the other side of the Indravati river has been suspended since the start of Salwa Judum? I have seen sworn affidavits from the people living there. Why is it that the people living in villages are not allowed to come to the haats? Why do they need to go to as far as Narayanpur to get a packet of salt?
I am not sure if somewhere in some police or home ministry office, someone actually sat down and said, "Aha!! Look, this thing called Strategic Hamlets is a nice little thing that the americans had tried in Vietnam against the communist guerillas. Let's do the same thing here in Dantewada". Such a meeting might not have ever happenned. What I do know is that there is a remarkable similarity between the acts and execution of Salwa Judum with what we read/hear about Strategic Hamlet program. People are forced to shift in designated camps. The camps are fortified. Those who don't come to camps are attacked. The people who choose to live in villages have their houses burnt down, their crops destroyed, hitting them economically. All connections between those living in the villages and the outer world are systematically broken down. All allegations are summarily dismissed as naxal propaganda.
(For more details please read JFK's biography 'To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration of John F. Kennedy' by Kennedy's pointsman in Vietnam and one time advocate of strategic hamlet program Roger Hilsman. The pentagon papers describe what went wrong in Vietnam in quiet detail. Also see "The Vietnamese 'Strategic Hamlets': A preliminary report" by Donnell and Gerald and 'The Journal of Strategic Studies 1947-1972' by Sylvia Potter)
The DGP also points out that there is little similarity between Darfur crisis and Salwa Judum. David Loyn of BBC, who visited both Dantewada and Darfur was the first person to point out the similarities between the two. It might be too simplistic to claim that Darfur crisis is nothing but sectoral violence between two ethnic groups of Arab and Black muslims, as does the Sudanese government. I am sad to see our DGP's summary dismissal of this most reprehensible genocide in Darfur. Like Dantewada, the roots of the problem lie in the years of neglect that the Darfur province faced in the hands of Sudanese government. Darfur had a massive famine in 1983-84 killing thousands of people, and that laid the seeds of rebellion. (Bastar also had a famine in 1966-67 during which popular Raja Pravir Chandra Bhanj Deo was killed in a police firing). Water, a precious resource in Sahara lies in the root of the conflict. After two rebel groups started an armed uprising in 2003, the Janjaweed, that is a ragtag bunch of private goons with sophisticated arms, attacked the entire population. Janjaweed would burn the entire villages. They would rape the women, and kill at random. The rebels of Darfur also suppressed the people, but their attrocities appear tame when compared to that done by Janjaweed. Janjaweed would, after burning the villages and doing their loot, take possession of the limited number of water points. On monday, 17th September, UN Secretary general said that "this region's future also depends on supplies of water". The kind of stories that came from Darfur is not very dissimilar to what the people of Dantewada are saying in sworn affidavits. Why did the Darfur crisis aggravate so much that around 200000 people killed and 2.5 million people are living in refugee camps of Chad. Of course, the scale of casualties in Dantewada in last two and a half years is nowhere close to what's happenned in Darfur. But the politics and philosophy behind the crisis is the same.
The philosophy is that of "arming local resistance groups". In May 2005, the top Janjaweed leader, Musa Hilal, admitted that his militia was funded and supported by the Sudanese national government. He said that in many regions, it was the government that backed and directed the militia activities. This has been proven as fact in numerous international fact finding missions. It is this philosophy of forming, arming and supporting private armies to do the state's bidding, is what sets the parallels between Salwa Judum and the events across the globe. Another place where such things were successfully tried is in Peru in the 90s, where its ex-president, Alberto Fujimori armed private gangs to suppress a maoist kind of uprising in that country. Last month Fujimori was proclaimed a human rights offender in his country, and is now an absconder from Peru. Why would the state ever arm and support private militia? Is the police not smart, capable and equipped enough to fight insurgency? In almost all cases, these untrained and unaccountable private militias are recruited to do the dirty job. The jobs that the state armed forces cannot do because of international obligations and the limits imposed by the constitution of India. Who are these private armies accountable to?
Let me remind the DGP that such tactics, although might seem to give results in short term, they have always had disastrous consequences in the end. The private militia always had proven to be a larger headache than the original rebellion. Like, in Sierra Leone, the private militia turned into a private army doing the bidding for diamond giant Debeers. They solved by force the conflicts that the international diamond company had with the local population. What is the future of Salwa Judum? What will the SPO do after, let's suppose, the naxalites are driven out of Bastar. Will they be regularised in the police force? Or will they end up doing the bidding for Tata and Essar, two organisations that have already turned notorious in Bastar for cheating the public.
Six years ago, George W Bush asked the world to choose between liberty, freedom and democracy on one side and mass murder, slaughter of innocents and terrorism on the other. But using his excuse of protecting liberty, promoting freedom and preserving democracy, Mr. Bush soon turned his attention towards the oil-rich Iraq even before the attack on Al-Qaeda could reach a logical conclusion. Some American companies considered close to the republicans, like Haliburton (the oil company), Blackwater (the private security group) , Dyncorp and CACI, to name a few, benefited immensely from this war. But Al Qaeda has gotten stronger, America is more hated now, and more than 1 million Iraqis lost their lives in the ensuing years.
Whatever genuine might be his intentions, we don't want to be led down that path ever again. Mr. Vishwaranjan asked us to take our pick between ''constitution and democracy' vs 'people who want to destroy it using violence'. There is going on a very prominent civil war in Dantewada district of Chhattisgarh in the name of Naxalism and Salwa Judum. All of us have a right to know who the real beneficiaries are in this civil war. The stories of Essar and Tata steel plants, essar funds for Salwa Judum camps, their mining leases, the MOUs being kept under wraps, the forced, undemocratic and unconstitutional acquisition of land for these plants, the arrests, the murders, the rapes, and the brazenness of the whole affair might give us some clues.
Being an unabashed constitutionalist and democrat myself like our DGP, I wish chhattisgarh police all the success in their war against the naxalites. I would also offer all my technical expertise in helping the police in their fight. But, just like you cannot have sex to preserve virginity, you cannot destroy or mess with the constitution to preserve it. If there are serious questions regarding police's conduct, it is the moral responsibility of the DGP to own them, and to find out ways to correct the institutional maladies. I know that if there is anyone who is courageous enough to admit mistakes and punish the wrongdoers, it is the current DGP of Chhattisgarh, Mr. Vishwaranjan. Doing so will be the biggest morale booster for Chhattisgarh police.
By Anoop Saha
Courtsey Countercurrents.org
I have pointed out that I don't agree with him. Let me specify why and how. Firstly, I am surprised to see Mr. Visharanjan say that, 'ordinary indians is used to static thinking and can be easily misled '. I am responding as a very ordinary Indian citizen. The entire Chhattisgarh police's salary, as well as the money for campaigns like Salwa Judum, comes from the taxes paid by this 'ordinary Indian citizen'. Hence to term them as static and nonserious is not only an affront to democracy; it is actually questioning one's own infallibility. As an ordinary Indian, I would not mind my taxes to fund any genuine anti-insurgent operations, I would encourage higher salaries and better facilities for the police who are working for my safety, and would be glad if more money is pumped into improving infrastructure, health and education of all Indians, especially in naxal affected areas. But this is not what I see from the ground. What I do mind is if my money is being used to fund arson, rapes and murders of innocent villagers in the name of Salwa Judum. There has been several serious allegations against this movement, which I found convincing enough to distress me a lot. If even 1 percent of those are true, then my culpability in the crime increases if I don't speak up against the wrongs. Forget about Salwa Judum for a moment, there are rape allegations against one of the top district police officers of Chhattisgarh, and I as an ordinary citizen, haven't seen any action taken against that particular 'alleged rapist police officer'. Assuming that most of the policemen/women in Chhattisgarh are honest, upright and hardworking, what can be more demoralizing for them than such serious charges not being acted upon against one of their senior officers? How can morale be kept up in any department if an "alleged rapist" is promoted and preserved?
I have also seen the video of Chhattisgarh police hitting old men and women using their shoes in Ambikapur a couple of months back. Being a student of psychology, I know about the famous Milgram's obedience experiment conducted during 1961-1964. The results of the experiment was that "Ordinary people, simply doing their jobs, and without any particular hostility on their part, can become agents in a terrible destructive process. Moreover, even when the destructive effects of their work become patently clear and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority". In other words, given an explicit order from an authority, normal people will rather follow the order, than ponder about the moral and legal obligations of it. That explains much of the behaviour of the police in Ambikapur. Most of the times whenever such injustice happens, it happens because "orders came from the top". So, if people at the top are not being acted against, then nothing can be more damaging in sinking the morale of an ordinary policeman/woman. This disgruntlement can then be used by forces like naxalites to further their agenda. Like NGOs, the police become equally vulnerable to infiltration by the naxalites. How equipped is our police in handling such scenarios?
It is also puzzling to see Mr. Vishwaranjan define strategic hamletting as segregating the part of the population that supports the army, and use them to enclose the rebels from all four sides to cut their supply lines. He is wrong!!! Being an ordinary citizen, who unlike his claim does not look for easy ways out, and who is also not scared of technical terms, let me clarify the true meaning of this term. Internationally, strategic hamlets as a military strategy have only one meaning, as defined and implemented by british military strategist RKG Thompson in Malaya. In the years during 1948 to 1960, he "took villages and fortified them, and then controlled the flow of rice and food and ammunition and so on and so forth". Since then this tactic has been used across the world, most notably by the US during the Vietnam War. Initially, like in Malaya, the villages were fortified with barbed wire fences erected around them and heavy security were deployed around these fortified villages. When this was not found to be working because of the sheer volume of the villages, the people were forcefully shifted to many designated camps in Vietnam-Cambodia border. The basic aim of strategic hamletting was/is "isolating the rural population from the (Viet Cong) communist guerrillas". These camps were notorious for keeping their inmates in forced detention inside and that was the reason the whole program failed miserably and the eventual defeat of the US in that war. How different is Salwa Judum? Why is it that all public amenities in the other side of the Indravati river has been suspended since the start of Salwa Judum? I have seen sworn affidavits from the people living there. Why is it that the people living in villages are not allowed to come to the haats? Why do they need to go to as far as Narayanpur to get a packet of salt?
I am not sure if somewhere in some police or home ministry office, someone actually sat down and said, "Aha!! Look, this thing called Strategic Hamlets is a nice little thing that the americans had tried in Vietnam against the communist guerillas. Let's do the same thing here in Dantewada". Such a meeting might not have ever happenned. What I do know is that there is a remarkable similarity between the acts and execution of Salwa Judum with what we read/hear about Strategic Hamlet program. People are forced to shift in designated camps. The camps are fortified. Those who don't come to camps are attacked. The people who choose to live in villages have their houses burnt down, their crops destroyed, hitting them economically. All connections between those living in the villages and the outer world are systematically broken down. All allegations are summarily dismissed as naxal propaganda.
(For more details please read JFK's biography 'To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration of John F. Kennedy' by Kennedy's pointsman in Vietnam and one time advocate of strategic hamlet program Roger Hilsman. The pentagon papers describe what went wrong in Vietnam in quiet detail. Also see "The Vietnamese 'Strategic Hamlets': A preliminary report" by Donnell and Gerald and 'The Journal of Strategic Studies 1947-1972' by Sylvia Potter)
The DGP also points out that there is little similarity between Darfur crisis and Salwa Judum. David Loyn of BBC, who visited both Dantewada and Darfur was the first person to point out the similarities between the two. It might be too simplistic to claim that Darfur crisis is nothing but sectoral violence between two ethnic groups of Arab and Black muslims, as does the Sudanese government. I am sad to see our DGP's summary dismissal of this most reprehensible genocide in Darfur. Like Dantewada, the roots of the problem lie in the years of neglect that the Darfur province faced in the hands of Sudanese government. Darfur had a massive famine in 1983-84 killing thousands of people, and that laid the seeds of rebellion. (Bastar also had a famine in 1966-67 during which popular Raja Pravir Chandra Bhanj Deo was killed in a police firing). Water, a precious resource in Sahara lies in the root of the conflict. After two rebel groups started an armed uprising in 2003, the Janjaweed, that is a ragtag bunch of private goons with sophisticated arms, attacked the entire population. Janjaweed would burn the entire villages. They would rape the women, and kill at random. The rebels of Darfur also suppressed the people, but their attrocities appear tame when compared to that done by Janjaweed. Janjaweed would, after burning the villages and doing their loot, take possession of the limited number of water points. On monday, 17th September, UN Secretary general said that "this region's future also depends on supplies of water". The kind of stories that came from Darfur is not very dissimilar to what the people of Dantewada are saying in sworn affidavits. Why did the Darfur crisis aggravate so much that around 200000 people killed and 2.5 million people are living in refugee camps of Chad. Of course, the scale of casualties in Dantewada in last two and a half years is nowhere close to what's happenned in Darfur. But the politics and philosophy behind the crisis is the same.
The philosophy is that of "arming local resistance groups". In May 2005, the top Janjaweed leader, Musa Hilal, admitted that his militia was funded and supported by the Sudanese national government. He said that in many regions, it was the government that backed and directed the militia activities. This has been proven as fact in numerous international fact finding missions. It is this philosophy of forming, arming and supporting private armies to do the state's bidding, is what sets the parallels between Salwa Judum and the events across the globe. Another place where such things were successfully tried is in Peru in the 90s, where its ex-president, Alberto Fujimori armed private gangs to suppress a maoist kind of uprising in that country. Last month Fujimori was proclaimed a human rights offender in his country, and is now an absconder from Peru. Why would the state ever arm and support private militia? Is the police not smart, capable and equipped enough to fight insurgency? In almost all cases, these untrained and unaccountable private militias are recruited to do the dirty job. The jobs that the state armed forces cannot do because of international obligations and the limits imposed by the constitution of India. Who are these private armies accountable to?
Let me remind the DGP that such tactics, although might seem to give results in short term, they have always had disastrous consequences in the end. The private militia always had proven to be a larger headache than the original rebellion. Like, in Sierra Leone, the private militia turned into a private army doing the bidding for diamond giant Debeers. They solved by force the conflicts that the international diamond company had with the local population. What is the future of Salwa Judum? What will the SPO do after, let's suppose, the naxalites are driven out of Bastar. Will they be regularised in the police force? Or will they end up doing the bidding for Tata and Essar, two organisations that have already turned notorious in Bastar for cheating the public.
Six years ago, George W Bush asked the world to choose between liberty, freedom and democracy on one side and mass murder, slaughter of innocents and terrorism on the other. But using his excuse of protecting liberty, promoting freedom and preserving democracy, Mr. Bush soon turned his attention towards the oil-rich Iraq even before the attack on Al-Qaeda could reach a logical conclusion. Some American companies considered close to the republicans, like Haliburton (the oil company), Blackwater (the private security group) , Dyncorp and CACI, to name a few, benefited immensely from this war. But Al Qaeda has gotten stronger, America is more hated now, and more than 1 million Iraqis lost their lives in the ensuing years.
Whatever genuine might be his intentions, we don't want to be led down that path ever again. Mr. Vishwaranjan asked us to take our pick between ''constitution and democracy' vs 'people who want to destroy it using violence'. There is going on a very prominent civil war in Dantewada district of Chhattisgarh in the name of Naxalism and Salwa Judum. All of us have a right to know who the real beneficiaries are in this civil war. The stories of Essar and Tata steel plants, essar funds for Salwa Judum camps, their mining leases, the MOUs being kept under wraps, the forced, undemocratic and unconstitutional acquisition of land for these plants, the arrests, the murders, the rapes, and the brazenness of the whole affair might give us some clues.
Being an unabashed constitutionalist and democrat myself like our DGP, I wish chhattisgarh police all the success in their war against the naxalites. I would also offer all my technical expertise in helping the police in their fight. But, just like you cannot have sex to preserve virginity, you cannot destroy or mess with the constitution to preserve it. If there are serious questions regarding police's conduct, it is the moral responsibility of the DGP to own them, and to find out ways to correct the institutional maladies. I know that if there is anyone who is courageous enough to admit mistakes and punish the wrongdoers, it is the current DGP of Chhattisgarh, Mr. Vishwaranjan. Doing so will be the biggest morale booster for Chhattisgarh police.
By Anoop Saha
Courtsey Countercurrents.org
Subscribe to:
Posts (Atom)
